सांगली : बनावट दस्त नोंदणी प्रकारांतून यंत्रणेची विश्वासार्हता पणास
महसूल विभागातील कामकाजाच्या त्रुटी, एजंटांचा अधिकार्यांवरील प्रभाव व कारवाईचा धाक राहिला नसल्याने जिल्ह्यात बोगस दस्त नोंदणीचे प्रकार वाढले आहेत. आधार लिंक यंत्रणा व सीसीटीव्ही कॅमेरे महसूल कार्यालयामध्ये बसविल्यास बोगस दस्त नोंदणीला आळा बसू शकेल. तसेच यंत्रणेतही सजगता गरजेची आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये बोगस दस्तांतून दुसर्याची जागा तिसर्याला विकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेषतः महापालिका हद्दीमध्ये काही टोळ्या कार्यरत आहेत. प्रथम आपल्या परिसरामध्ये दीर्घकाळ मोकळी जागा पडून आहे का, याची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर त्या बेवारस जागेच्या आसपासच्या लोकांकडे चौकशी केली जाते.
पंचवीस- तीस वर्षे त्या जागेकडे कोणी फिरकले नाहीत याची खात्री पटल्यानंतर त्या जागेवर या टोळीतील लोक ये- जा करतात. शेजारच्या लोकांशी ओळख वाढविली जाते. ती जागा आमचीच आहे, असे भासविले जाते. प्रथम ती जागा या टोळीपैकी एका सदस्याच्या नावे अगदी नगण्य किमतीला खरेदी दस्ताद्वारे खरेदी केली जाते. ती जागा ज्या मूळ मालकाच्या नावावर असेल त्या बेवारस जागा मालकाच्या नावावर खोटे आधारकार्ड व पॅनकार्ड तयार केले जाते. या बनावट आधार कार्डवर मूळ जागा मालकाचे नाव तर या टोळीतील एका सदस्याचे छायाचित्र लावलेले असते.
हा बनावट दस्त नोदविल्यानंतर या दस्ताच्या आधारे सातबारा, सिटी सर्व उतार्यावर ते नाव लावले जाते. एकदा त्या टोळीतील सदस्याच्या नावावर ती जागा झाल्यानंतर राजरोसपणे त्या जागेच्या विक्रीसाठी प्रयत्न केले जातात. बाजारभावाने ती जागा पुन्हा विक्री केली जाते.
या बोगस दस्तासाठी मोबदला म्हणून प्रत्यक्षात जागा देणार्याला काहीही दिले जात नाही. कागदोपत्री काही रक्कम दिल्याचे दर्शविले जाते. केवळ खरेदी दस्तासाठी लागणारा मुद्रांक, नोंदणी फी, ओळख व साक्ष देणारा यांना एका दिवसाची हजेरी दिली जाते.
दुसर्या प्रकारामध्ये गुंठेवारी क्षेत्रातील प्लॉटचा बोगस दस्त केला जातो. यात देखील अशा टोळीकडून बेवारस प्लॉटचा शोध घेतला जातो. एका साध्या कागदावर फार वर्षांपूर्वीचा खरेदी- विक्रीचा बोगस व्यवहार दर्शविला जातो. यामध्येदेखील मूळ जमीन मालकाचे बोगस आधारकार्ड देखील तयार केले जाते व ते विनानोंद खरेदीपत्र शासनाकडून कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी शासनाकडे काही रक्कम भरली जाते.