कोल्हापूर : जोरदार हालचाली; सर्व राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू

(political news) ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते तयार करणारी कार्यशाळा म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 1 तर महिलांसाठी 4 जादा मतदारसंघ (गट) मिळणार आहे. अनुसूचित जाती गटासाठी 10 तर महिलांकरिता 38 गट आरक्षित असणार आहेत.

जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च महिन्यात संपत असल्याने ग्रामीण भागात सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. इच्छुकांच्या छबी डिजिटल फलकांवर ग्रामीण भागातील चौकाचौकांत झळकू लागल्या आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रशासकीय पातळीवर देखील तयारी सुरू आहे. गट व गणांच्या प्रारूप रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून येत्या आठवड्यात गट व गणांची प्रारूप रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आपल्या गटामध्ये फारसा फरक होऊ नये यासाठी विद्यमान सदस्यांनी देव पाण्यात घातले आहेत. गटाच्या रचनेबाबत सोशल मीडियावर अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत.

गट व गणांची प्रारूप रचना निश्‍चित झाल्यानंतर गट व गणांच्या आरक्षणासाठी सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, ओबीसी, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के, ओबीसींसाठी 27 टक्के व महिलांकरिता 50 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या 67 गट आहेत. आगामी निवडणुकीपासून जिल्हा परिषदेचे 76 गट असणार आहेत. 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 9 गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होते. येत्या निवडणुकीत त्यामध्ये 1 ने वाढ झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी 10 गट आरक्षित असणार आहेत. महिलांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महिलांसाठी 38 गट आरक्षित असणार आहेत.

2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी 9 तर महिलांसाठी 34 जागा आरक्षित होत्या. 2022 मध्ये अनुसूचित जातीसाठी 10 तर महिलांसाठी 38 असणार आहेत. (political news)

ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार?

ओबीसी आरक्षणाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने राज्यातील काही नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण वगळून घेण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होणार की ओबीसी आरक्षण वगळून होणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. असे असले तरी सर्व राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.