तासगाव : शासकीय अधिकार्‍यांकडूनच नियमांची पायमल्ली
जिल्ह्याच्या काही भागात शासकीय यंत्रणेने नियम डावलून काही स्टोन क्रशरना परवानगी दिली असल्याची तक्रार आहे. या संशयास्पद कारभाराची वरिष्ठस्तरावरून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासनाने स्टोन क्रशरसाठी काही नियम ठरवून दिले आहेत. पण सर्रास या नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गापासून एक किलोमीटर, राज्यमार्गापासून पाचशे मीटर तर इतर मार्गापासून दोनशे मीटर अंतराच्या पुढे परवाना देणे आवश्यक आहे. तशा शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते.मिरज ते सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गालगत अनेक स्टोन क्रशर बिनदिक्कत सुरू असल्याचे दिसत आहेत. कवठेमहांकाळ, आटपाडी, कडेगाव, खानापूर, वाळवा या तालुक्यांत अनेक स्टोन क्रशर विविध मार्गालगत दिमाखात सुरू आहेत. या स्टोन क्रशरबाबत कोणत्याही नियमाचे पालन करण्यात आले असल्याचे दिसून येत नाही. याबाबत संबधित खनीकर्म विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असल्याची चर्चा आहे. वास्तविक रस्ते व वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय, राज्य, इतर मार्ग याच्या बाबत ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आलेले नाही, हे या परिसरात पाहणी केल्यास दिसून येईल.मात्र काही राजकीय मंडळींनी शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून शासकीय मालमत्तेची वारेमाप लूट सुरू ठेवली आहे. स्टोन क्रशर याची उभारणी करताना शासनाची फसवणूक आणि पुन्हा दगडाची तस्करी असा दुहेरी धंदा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या बेकायदेशीर स्टोन क्रशरबाबत ग्रामस्थ आणि शेतकरी यांनी अनेकवेळा जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र संबधित विभागाने राजकीय दबावामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.यातून अनेकवेळा स्थानिक पातळीवर वादाचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर काहींच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.अनेकांच्या पिकांना झळ बसून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग आणि जिल्हामार्ग या साठी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करताना स्टोन क्रशर मालक, संबधित शासकीय यंत्रणा दिसत नसल्याने नागरिक आता न्यायालयीन लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने काहींनी हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यतील सर्व स्टोन क्रशरची जागा आणि त्यांनी केलेल्या दगड उत्खननाची ड्रोनच्या सहाय्याने मोजणी केल्यास संबंधितांनी केलेला घोटाळा उघडकीय येईल. त्यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळेल; पण यासाठी शासकीय जबाबदार अधिकार्‍यांनी खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
)
)
)