सांगली : सत्ताप्रकार ‘इ’तून सांगलीतील 750 मालमत्ता होणार मुक्‍त
सत्ताप्रकार ‘इ’ मधील जाचक अटीतून सांगली शहरातील शेकडो मालमत्ता वगळण्यास महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मान्यता दिली आहे. यासाठी काँग्रेसचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी पाठपुरावा केला. या निर्णयाचा शहरातील 35 हजार व्यापारी आणि नागरिकांना लाभ होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न मार्गी लागल्याने नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला आहे.याबाबत पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, वखारभाग, टिंबर एरिया, ओव्हरसियर कॉलनी, दक्षिण शिवाजीनगर, कॉलेज कॉर्नर, रतनशीनगर, गावभाग येथील या मिळकती आहेत. नगरभूमापन विभागाच्या निर्णयामुळे व्यापारी व नागरिकांना आपल्या मिळकती हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. त्यांची खरेदी-विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र, बँक गहाणखत यापैकी काहीही करता येत नव्हते. या मिळकती मुक्‍त होण्यासाठीचा प्रस्ताव मी ना. थोरात यांच्याकडे शिष्टमंडळ घेऊन दिला आणि त्याचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे ना. थोरात यांनी हा आदेश दिला.पाटील म्हणाले, शासनाच्या या निर्णयामुळे पाच वर्षांपासून साडेसातशेपेक्षा अधिक अडकलेल्या मालमत्ता आता मोकळ्या झाल्या आहेत. हा निर्णय झाल्यानंतर सांगलीतील संबधित नागरिकांनी फटाके वाजवून जल्लोष केला. यावेळी व्यापारी आणि नागरिकांचे प्रतिनिधी महेश बजाज, मुकेश वझे, युवराज पाटील, अमित खोकले, रवी खराडे, सूर्यजीत चव्हाण आदी उपस्थित होते.
महसूल विभागाने पुढीलप्रमाणे प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे.सांगली शहरात दि. 5-9-1914 व दि. 24-10-1914 च्या जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या प्लॉटवर इमारत बांधली आहे, त्यांना आता या मिळकतीचे हस्तांतरण करण्याचे अधिकार परवानगीशिवाय मिळाले आहेत. भुईभाडे आकारुन मालकी हक्काने दिलेल्या ट्रेडर्स साईट्सच्या मिळकतीसह हस्तांतरणास आता शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.
याशिवाय तत्कालीन सांगली (संस्थान) सरकारने काही मिळकती लाभार्थ्यांच्या जमिनी घेऊन त्याबदल्यात त्यांना अन्य जमिनी व भूखंड प्रदान केले होते. अशा मिळकतीवरील असलेली ‘इ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी ‘ए’ सत्ताप्रकार अशी नोंद केली जाईल, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच तत्कालीन सांगली सरकारने काही मिळकती एकरकमी किंमत घेऊन लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत, अशा मिळकतीवरील सद्यस्थितीत असलेली ‘एफ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी करून, त्याऐवजी ‘ए’ सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
याबरोबरच तत्कालीन सांगली सरकारने काही मिळकती दरवर्षी विहित भाडे आकारून लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत. या मिळकतींसाठी लाभार्थ्याने किमान 30 वर्षे भाडे भरणा केले असेल, तर त्या मिळकतीवरील ‘इ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी होणार आहे.
या सर्व मिळकतींचा प्रस्ताव अधीक्षक (भूमी अभिलेख) यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांत जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावाची छाननी करुन एका महिन्यात सत्ताप्रकार बदलण्याबाबत
)
)
)