‘महाविकास आघाडी’त धुसफूस

(political news) कृषी पंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांची हजारो कोटींची वीज बिले थकली आहेत. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

अशावेळी राज्य अंधारात गेल्यास फक्त काँग्रेसच जबाबदार राहणार नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही तितकीच जबाबदार राहील, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे. त्याचवेळी ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत आपण ओबीसी खात्याचा मंत्री असतानाही माहिती मिळत नसल्याची खदखद विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील धुसफूस समोर आली आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ऊर्जा खात्याला निधी मिळत नसल्याने आपली नाराजी उघड केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना, नैसर्गिक आपत्तींमुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. वीजपुरवठा खंडित करावा लागल्यास महावितरणवर आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध तसेच काँग्रेस पक्षाचा मंत्री म्हणून माझ्या पक्षाविरुद्ध असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे नितीन राऊत यांनी पत्रात सांगितले आहे.

ग्रामविकास व नगरविकास विभागाकडे प्रचंड थकबाकी आहे. तसेच सरकारकडे आमचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान अडकले आहे. हे दोन्ही देण्याचा आदेश आपण द्या व महावितरणची ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सहकार्य करा, असे साकडेही राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.

दरम्यान, ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही नाराजीला वाट मोकळी करून दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोणते वकील नेमले, त्याबाबत कोणती कार्यवाही सुरू आहे, याची माहिती मला दिली जात नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाबाबत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे जबाबदारी दिली असली, तरी खात्याचा मंत्री म्हणून मलाही कळणे आवश्यक आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. (political news)

ऊर्जामंत्री राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातील मुद्दे…

कृषी पंप ग्राहकांकडे 41 हजार 175 कोटी रुपयांची वीज बिले थकली आहेत. पाणीपुरवठा योजनांकडे 2 हजार 607 व सार्वजनिक पथदिव्यांचे 6 हजार 316 कोटी असे एकूण 9 हजार 138 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकले आहे.

महावितरण बँकांकडून कर्ज घेत असते. तथापि 18 डिसेंबर 2021 च्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जाची मर्यादा 25 हजार कोटी रुपयांवरून 10 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे कर्जही घेता येत नसल्याने अधिकच अडचण झाली आहे.

महावितरणवर आधीच 45 हजार 591 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांची महावितरणकडे 13 हजार 486 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

वस्त्रोद्योग, कृषी तसेच औद्योगिक वीज अनुदानापोटी महावितरणला 13 हजार 861 कोटी रुपये येणे अपेक्षित असताना 5,887 कोटी रुपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले. 7 हजार 978 कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे.

महाविकास आघाडीत सर्व काही ठीक; हे पाप भाजपचे : नाना पटोले

महाविकास आघाडीमध्ये सर्व काही ठीक आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी केलेले विधान बरोबर नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याची बाजू मांडतो. वीज बिलाचे पाप भाजपने केले आहे. भाजपने जे पेरले ते आता उगवत आहे. त्यामुळे शेतकरी भरडले जात आहेत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.