मेक इन इंडिया अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या मिळणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत अर्थसंकल्प (Union Budget) मांडायला सुरुवात केली आहे. कोरोना (Covid19) सारख्या मोठ्या आपत्तीनंतर सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात रोजगाराचा (Employment) मुद्दा महत्वाचा असणार आहे. मागच्या काळात निर्माण झालेल्या बेरोजगारीने (Unemployment) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला (Economy) पोखरलं होतं. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने नेमकी काय योजना आखली आहे हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. त्याच दृष्टीने सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत. (Make In India Updates in Union Budget 2022)

देशात सध्या वेगवेगळ्या भागांत नोकऱ्या नसल्याने तरुणांमध्ये नाराजी आहे. येणाऱ्या काळातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात रोजगार वाढवण्याची तरतुद केली जाईल अशी शक्यता होती.
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या मिळणार
मेक इन इंडिया अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या मिळणार
CGTMSE योजनेत आवश्यक निधी देऊन यामध्ये सुधारणा केली जाईल. यामुळे एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
5 वर्षात 6,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह RAMP कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे.
ग्रामीण उत्पादनक्षमता आणि रोजनागनिर्मितीसाठी चालना देणार.
SEZ कायदा नवीन कायद्याने बदलला जाईल तसेच उपक्रम आणि सेवा केंद्रांच्या विकासात राज्यांना भागीदार बनण्यास सक्षम करेल.
आर्टीफिशीअल इन्टेलिजन्सशी (AI) संबंधीत क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी
स्थानिक उद्योगांना चालना देणार त्यावरून नोकऱ्या उपलब्ध होणार.