सांगली : शेतकर्‍यांवर चौपट वीज बिलांचा बोजा

दरवर्षीचे 12 हजार कोटी रुपयांचा गोलमाल लपविण्यासाठी महावितरण कंपनी राज्यातील शेतकर्‍यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवीत असल्याचा आरोप होतो आहे. शेतकर्‍यांना नाहक बदनाम करून शेतकरी व राज्य सरकार या दोघांचीही लूट करीत आहे. यासाठी सध्या सर्वत्र शेतकर्‍यांची वीज तोडणी मोहीम सुरू आहे. यामुळे शेतकर्‍यांत संतापाची लाट उसळली आहे. याविरोधात शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
शेतीपंपांचा वीजवापर 31 टक्के व वितरण गळती 15 टक्के आहे, असा दावा कंपनीकडून केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेतीपंपांचा खरा वीजवापर फक्त 15 टक्के आहे आणि वितरण गळती किमान 30 टक्के वा अधिक आहे. याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील कांही संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे, पण ती लपविली जात आहे.राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती 2011-12 पासून वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे बिलिंग 3 ऐवजी 5, 5 ऐवजी 7.5 व 7.5 ऐवजी 10 अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपापैकी 80 टक्के पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त 1.4 टक्के शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलिंग होत आहे.
उर्वरित सर्व 98.6 टक्के शेतीपंपांचे बिलिंग गेल्या 10 वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रती अश्वशक्ती 100 ते 125 युनिटस याप्रमाणे केले जात आहे. हे बिलिंग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. दुप्पट बिलिंगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे.

शेतीपंपाची थकबाकी 50 हजार कोटी रुपये दाखविली जात आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलत योजनेप्रमाणे खरी बिले निश्चित करून 50 टक्के सवलत दिली तर अंदाजे 6000 कोटी रुपये इतकीच रक्कम जमा होणार आहे. तथापि या योजनेत 5 वर्षांचे व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याजासह एकूण वसुलीपात्र थकबाकी कमाल 8 ते 9 हजार कोटी रुपये होऊ शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे दुप्पट बिलिंगमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. उदा. 5 अश्वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर 3.29 रुपये प्रती युनिट आहे. सरकारचा सवलतीचा दर 1.56 रुपये प्रती युनिट आहे. दुप्पट बिलिंगमुळे सरकारचे अनुदान 3.46 रुपये प्रती युनिट म्हणजे खर्‍या बिलाहून जास्त दिले जात आहे.

तरीही शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर 3.12 रुपये प्रती युनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान 3500 कोटी रुपये आवश्यक असताना प्रत्यक्षात 7000 कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे. या पद्धतीने गेली 10 वर्षे सातत्याने राज्य सरकारचीही लूट केली जात आहे.अतिरिक्त वीज गळती म्हणजेच चोरी अशी स्पष्ट व्याख्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच केली आहे. त्यानुसार दरवर्षी शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली अतिरिक्त 15 टक्के गळती म्हणजे चोरीच्या मार्गाने अंदाजे 12हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची लूट काही मोजके ग्राहक व संबंधित कर्मचारी करीत आहेत. हा बोजा शेतकर्‍यांवर टाकून वसुली मोहीम जोरात चालविली आहे.