ठाकरे सरकारचा ‘हा’ निर्णय मूर्खपणाचा;

मराठा आरक्षण प्रश्नावर विशेष राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा महाविकास आघाडी ठाकरे सरकारचा मूर्खपणाचा निर्णय आहे, अशी टीका शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक आमदार विनायक मेटे यांनी केली. विशेष राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून राज्य सरकार मराठा समाजाला भुलवण्याचे, झुलवण्याचे कम करत आहे. ठाकरे सरकारचे माकडचाळे आम्ही सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारपेक्षा फडवणीस सरकारने प्रामाणिकपणे कायदेशीर प्रयत्न केला, असा दावाही त्यांनी केला.
आमदार मेटे आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेच प्रयत्न न केल्याने मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे. मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारने एकही चांगला निर्णय घेतला नाही. या सरकारने मराठा समजावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न केल्याने मराठा समाज आता रस्त्यावर उतरू लागला आहे, याकडे मेटे यांनी लक्ष वेधले
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासमवेत मराठा आरक्षण उपसमितीने बैठक घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात राज्य मागासवर्ग आयोग असताना दुसरा मागासवर्ग आयोग स्थापन करता येत नाही. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी कोर्टाने निर्णय दिल्याने राज्य सरकारने नवीन आयोग निर्माण केला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विशेष राज्य मागासवर्ग आयोग न नेमता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचे काम सोपवले पाहिजे. यासाठी मराठा समाजाचा सर्व्हे, आर्थिक स्थिती याची माहिती गोळा करण्याचे काम दिले पाहिजे. विशेष राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून राज्य सरकार मराठा समाजाला भुलवण्याचे, झुलवण्याचे काम करत आहे. शिवसंग्राम संघटना विधीमंडळाच्या अधिवेशनात कायदेशीर तसेच रस्त्यांवरील लढाई लढेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.