ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हसन मुश्रीफांनी दिली महत्त्वाची माहिती

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (reservation) मोठी बातमी पुढे आली आहे. राज्य सरकार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करणार, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफांनी दिलीये. या महिनाअखेरिस आम्हाला इम्पेरिकल डेटा मिळेल असंही ते म्हणाले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार का, सर्वोच्च न्यायालय मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय देणार का हे पाहावं लागेल.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय दिला. तसेच, लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा असे आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आता सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय मध्य प्रदेश सरकारलाही दिला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे इम्पेरिकल डेटा सादर केला आणि न्यायालयाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील ठाकरे सरकारही सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा (reservation)  तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

“ज्या पद्धतीने मध्यप्रदेशचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. या महिन्याअखेरीस इम्पेरिकल डेटा तयार होईल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आम्हालाही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल अशी खात्री आहे”, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.