सांगली : बाजार समित्यांचा कारभार ‘रामभरोसे!’

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह जिल्ह्यातील तासगाव, पलूस, विटा, इस्लामपूर, शिराळा आणि आटपाडी या सात बाजार समित्यांचा पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम लागला आहे. मात्र, बहुतेक समित्यांचे गेल्या चार वर्षांपासून लेखापरीक्षण अद्याप झालेले नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित बाजार समितीच्या प्रशासक आणि सचिवांना दिल्या आहेत. दरम्यान, लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर समितीमध्ये संचालक मंडळाने केलेला कारभार चव्हाट्यावर येणार आहे. या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निवडणुकीत चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.

शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात 31 डिसेंबर 2022 अखेर मुदत संपणार्‍या सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केला आहे. सांगली बाजार समितीसह जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांवर सध्या प्रशासक आहे. दि. 27 सप्टेंबरपासून मतदार यादीचा कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंतिम मतदार यादी 7 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होईल. तर 29 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होणार आहेनिवडणुकीचे बिगुल वाजले असल्याने अनेकांचे लक्ष या समित्याकडे गेले आहे. सांगली बाजार समितीच्या तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी सावळी (ता. मिरज), उमदी (ता. जत) येथे जागा खरेदीमध्ये आर्थिक घोटाळा केलेला आहे. कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देणे, नोकर भरती आदी प्रकरणांतही आर्थिक घोटाळा आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाने पणन संचालकांकडे केलेल्या तक्रारीत केला होता. या तक्रारीनुसार पणन सहसंचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.बाजार समिती सुरक्षा भिंतीला लागून वेअर हाऊस जवळील जमीन आरक्षित असताना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, शेतकरी निवास व कृषी व्यवसाय व्यतिरिक्त व्यवसायासाठी प्लॉट देणे, वेअर हाऊसची क्षमता असूनही त्याचा वापर होत नसल्याने बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान आदी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून समितीचे सभापती, संचालक व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तासगाव बाजार समितीच्या इमारत बांधकामातील भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा जोरदार गाजत आहे. तत्कालीन सत्ताधारी आ. सुमनताई पाटील गटाने सुमारे 54 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप काँग्रेस व मनसे पदाधिकार्‍यांकडून होत आहे. निवडणूक जवळ येईल, तसे समितीचा कारभार चव्हाट्यावर येणार आहे.