महागाईसंदर्भात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचं मोठं वक्तव्य

काल रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियानं पत्रकार परिषद घेऊन रेपो रेट वाढवल्याची घोषणा केली त्यामुळे महागाईला (inflation) आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआयनं अनेक कठोर पाऊलं उचलली आहेत. काल आरबीआयनं रेपो रेट 0.35 टक्क्यांनी वाढून पुर्वीच्या 5.9 टक्क्यांवर जाऊन 6.25 टक्क्यांवर पोहचला आहे त्यामुळे आता याचा परिणाम म्हणून व्याजदर वाढणार आहेत (Repo Rate) आणि त्याचसोबतच लोकांना त्याच्या कर्जाची बॅंकेला परतफेड करण्यासाठी जास्त इएमआय मोजावा लागणार आहे. असं असलं तरी याचं मुळ कारण हे महागाई आहे. महागाईकडे अर्जूनाप्रमाणे आरबीआयची भुमिका असेल असं काल आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले त्यातून किंमतवाढीविरूद्ध कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा केला जाणार नाही याकडेही त्यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले. किमती स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवचीक दृष्टिकोन स्वीकारेल, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे.

काल पत्रकार परिषेदेत आपले मुद्दे मांडताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, जगभरात अनेक देशांमध्ये मंदीची शक्यता वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही भारताची सद्यस्थिती पाहता चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाई सहा टक्क्यांच्या पातळीवरून खाली उतरण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत आहे व ती यापुढेही जलद आर्थिक विकास दर साध्य करणारी मोठी (Indian Economy) अर्थव्यवस्था राहील. जागतिक मंदीचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. परकीय चलन साठा 551.2 अब्ज डॉलर या समाधानकारक पातळीवर आहे. रब्बी हंगाताही सकारात्मक बदल पाहायला मिळाले आहेत.

कच्च्या तेलात वाढ

कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत 100 डॉलर (dollar) प्रति बॅरल वरून, ही गृहित धरलेली किंमत पाहता 2022-23 मध्ये मुख्य महागाईच्या अपेक्षेपेक्षा जास्तच म्हणजे 6.7 टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

महागाई कधी कमी होईल ?

चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तिमाहीत महागाई (inflation) दर 6.6 टक्के असेल. चौथ्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत महागाई दर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजेच 5.9 टक्के असेल असे आरबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे महागाई काही दिवस तरी कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे.

महागाईची कारणे?

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी
महागाई गेल्या दहा महिन्यांपासून 6 टक्क्यांच्या वर आहे.
उत्पादन खर्चात झालेली वाढ.
कच्च्या तेलाच्या किमती
आयात वाढल्याचा परिणाम