सांगली : पालकमंत्र्यांचे शासकीय कार्यालय की राजवाडा!

शासनाच्या येथील मध्यवर्ती कार्यालयात पालकमंत्र्यांचे पूर्वीचे चांगले कार्यालय (office) असतानाही त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या कार्यालयात उंची दर्जाचे साहित्य बसवून राजवाड्याचा लूक देण्यात आला आहे. त्यासाठी तब्बल ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हे कार्यालय सुरू होऊन आठ वर्षे झाली तरी फारशा बैठका झाल्या नाहीत. आता तरी बैठका होऊन तरी जनतेचे प्रश्न सुटणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली उधळपट्टी थांबवण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडने मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

पालकमंत्री हा जिल्ह्याचा प्रमुख असतो. जिल्ह्याच्या विकासात त्याची महत्वपूर्ण भूमिका असते. आतापर्यंत जिल्ह्याला दिग्गज पालकमंत्री मिळाले. त्यांच्या बैठका केवळ कार्यालयात नाही तर शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत ते जात होते. गेल्या काही वर्षात कार्पोरेटचा जमाना येत आहे. त्यामुळे सुसज्ज कार्यालय बनवली जात आहेत. येथील मध्यवर्ती कार्यालयात पालकमंत्र्यांसाठी कार्यालय तयार केले. त्यासाठी जनतेच्या कराच्या रकमेतून साहित्य देण्यात आले. मात्र या कार्यालयात फार काही बैठका झाल्याच नाहीत. तत्कालीन पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याभोवती नेहमीच लोकांचा गराडा असतो. आता राज्य सरकार बदलल्यानंतर पालकमंत्र्यांचे कार्यालय पुन्हा सुसज्ज करण्यात आले आहे. आता या ठिकाणी किती बैठका होणार आणि किती प्रश्न सुटणार, याकडे लोकांचे लक्ष आहे. दरम्यान, या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे,

पालकमंत्र्यांचे कार्यालय (office) अद्ययावत, सुस्थितीत आहे. कसलीही मोडतोड झालेली नाही. कार्यालयातील फर्निचर, कपाटे, खुर्च्या, टेबल, सोपा, पंखे, ए.सी., कलरसह सर्वच साहित्य अत्यंत महागडे असून अजून १५ वर्षे तरी यास काहीही होणार नाही. असे असताना कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाली जिल्हा नियोजन समितीतून ३५ लाख खर्ची टाकणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोठे आव्हान देणे सारखे आहे. ज्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय आहे अथवा खेडोपाड्यातील शासकीय शाळा, दवाखाने, महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह गरजेची आहेत. अशा ठिकाणी हा पैसा खर्च करणे गरजेचे व योग्य होईल.