शिक्षणमंत्री केसरकरांनी घेतला मोठा निर्णय!

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये (Zilla Parishad School) मानधन तत्त्वावर अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड्धारकांना (B.Ed., D.Ed) कमी करण्यात येऊ नये या आमदार राजन साळवींच्या (Rajan Salvi) मागणीला यश आले आहे.

त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सचिव रणजित सिंग देवल यांना याबाबत तपास करून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड् पदवीधरकांना कमी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना केल्या.

त्यानुसार सचिव देवल यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मानधन तत्त्वावर काम करणार्‍या डीएड, बीएडधारकांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली आहेत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना (Zilla Parishad School) बसून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा शिक्षकांअभावी बट्ट्याबोळ झाला आहे.

शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभापासून शिक्षण विभागाला पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यावर तोडगा काढताना शिक्षकभरती होईपर्यंत रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागी मानधन तत्त्वावर डीएड्, बीएड्धारकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार भरती होऊन डीएड्, बीएड्धारकांच्या नियुक्त्याही झाल्या आहेत.

त्याचवेळी शासनाने रिक्त असलेल्या जागांवर डीएड्, बीएड्धारकांऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी शिक्षणमंत्री केसरकर यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्याऐवजी बेरोजगार डीएड्, बीएड्धारकांना नियुक्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.

त्यांच्या या मागणीची त्यांनी तत्काळ दखल घेत सचिव रणजित सिंग देवल यांना याबाबत तपास करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड् पदवीधरकांना कमी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना केल्या. त्यानुसार सचिव देवल यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केल्याची माहिती आमदार साळवी यांनी दिली.