विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा पेटलेला असताना अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता आरक्षणाचा (reservation) लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी (scholarship) नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. नव्या नियमांनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.

राज्यात अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टीसारखी संस्था तर ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वच संस्था विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवतात. पण प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्वच संस्थासाठी एक समान धोरण ठरवण्याचा निर्णय 12 ऑक्टोबर 2023 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता अनुसूचित जाती व नवबैद्ध विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्यामुळे सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असलेल्या विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

यूजीसी गाईडलाईन्समुळे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत यासाठी एकच धोरण निश्चत केले गेले आहे. गोरगरिब विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती लाभ मिळावा यासाठी उत्त्पन मर्यादा लावली गेली आहे. याआधी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना यासाठी वसतिगृहासाठी पैसे मिळत होते. पण ओबीसी मराठा ईडब्लूएस अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थीना वसतिगृह मिळाले नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळणार नाहीत. आता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त यांच्या अंतर्गत समिती याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आता परस्पर इतर निर्णय घेतले जाणार नाहीत.

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र

मागासवर्गीय नागरिकांना (अनुसूचित जाती, जमाती वगळून) आरक्षणाचा (reservation) लाभ घेण्यासाठी किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे. या प्रमाणपत्रामुळे उन्नत व प्रगत मागासवर्गीय नागरिकाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न सोडून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात. हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.