कुणबी नोंद, पण ‘या’ व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र!

राज्यातील १९४८ ते १९६७ या काळातील निजामकालिन कुणबीच्या नोंदी पडताळून संबंधित कुटुंबाला मराठा- कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. परंतु, वडिलांकडून जात येत असल्याने ज्या कुटुंबात तशी नोंद आढळेल, त्या कुटुंबातील सदस्यांनाच फक्त ते प्रमाणपत्र (Certificate) मिळणार आहे. मुलीच्या सासरच्यांना किंवा मुलांच्या पत्नींच्या माहेरच्यांना ते प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

कुणबी नोंदीच्या तपासणीचा अहवाल सादर करताना त्यात एकसारखेपणा राहण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांसाठी एक नमुना तयार करण्यात आला आहे. नोंदी तपासताना महसुली पुरावे (खसरापत्रक, पाहणीपत्रक, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, १९५१ मधील नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर, नमुना नं-एक हक्क नोंदपत्रक व नमुना क्र-दोन हक्क नोंदपत्रक व सातबारा उतारे) जन्म-मृत्यू नोंदवही, शैक्षणिक कागदपत्रे (शाळा प्रवेश नोंदवही, जनरल रजिस्टर), राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, कारागृह विभाग, पोलिस, मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा सह जिल्हा उपनिबंधकांकडील पुरावे (खरेदीखत, करारखत, साठेखत, इसार पावती, भाडे चिठ्ठी, मृत्यूपत्र, ईच्छापत्र, जडजोडपत्र),

भूमी अभिलेख कार्यालये (पक्काबुक, शेतवारपत्रक, वसुली बाकी, ऊल्ला प्रतीबूक, हक्क नोंदणीपत्रक, रिव्हिजन प्रतीबुक, क्लासर रजिस्टर) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी व जिल्हा वफ्क अधिकाऱ्यांकडील नोंदी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील (१९६७ पूर्वीचे कर्मचारी), जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडील वैध व अवैध प्रकरणांचा तपशील आणि याशिवाय हैद्राबाद येथील प्राप्त उर्दु भाषेतील मुंतखब अभिलेख्यांच्या मराठी भाषेत भाषांतरीत नमुना दाखल प्रती, याची पडताळणी होणार आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठी ठोस निर्णय अपेक्षित आहे.

जात प्रमाणपत्र देण्याची निश्चित नियमावली

जात ही वडिलांकडून येत असते आणि त्यांच्या रक्तसंबंधातील तथा कुटुंबातील व्यक्तींनाच त्या जातीचे प्रमाणपत्र (Certificate) देण्याची प्रचलित पद्धती आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत सुद्धा महिला सदस्यांच्या पतीकडील नव्हे तर आपण त्यांच्या वडिलांकडील पुरावे ग्राह्य धरतो.

– बी. जी. पवार, अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर

‘या’ मुली-महिलांसमोर प्रमाणपत्राचा पेच

कुणबीची नोंद असलेल्यांना जात प्रमाणपत्र देताना १९४८ पासूनचे १२ विभागांकडील पुरावे पडताळले जात आहेत. दरम्यान, १९४८पासून आतापर्यंत संबंधित कुटुंबांमधील सदस्यांची संख्या लाखांच्या घरात पोचली असणार आणि तेवढ्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्यास ‘ओबीसीं’वर अन्याय होईल, असा एक मतप्रवाह तयार झाला आहे. पण, ज्या कुटुंबाकडे ‘कुणबी’ची नोंद आढळली, त्या कुटुंबातील मुला-मुलींनाच प्रचलित नियमानुसार (वंशावळीनुसार) जात प्रमाणपत्र मिळेल. परंतु, त्या कुटुंबातील मुलांच्या पत्नींना, त्यांच्या माहेरील लोकांना किंवा कुणबी नोंद असलेल्या कुटुंबातील मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या सासरच्यांना ते प्रमाणपत्र मिळत नाही, असाही नियम सांगितला जात आहे.