गिव्ह ईट अप योजना लागू करणार महाराष्ट्र ठरलं पहिलं राज्य

राज्यात गिव्ह ईट अप योजना (scheme) सुरु होणार आहे. सरकारी योजना किंवा लाभ परत करण्यासाठी प्रथमच हा पर्याय, महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत सरकारच्या ६५ योजनांसाठी हा पर्याय उपलब्ध असेल. आर्थिक सक्षम लोकांना सरकारी लाभ नाकारायचा पर्याय यातून मिळेल. तर देशात गिव्ह ईट अप योजना लागू करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरणार आहे.

राज्यात ””गिव्ह ईट अप”” योजना सुरु करण्यात आली आहे यामध्ये शासनाची योजना किंवा लाभ परत करण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी ही योजना सुरू करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती . कारण राज्यातील अनेक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये आ र्थिक असताना देखील एखाद्या वेळेस शेतीचे नुकसान झालं उदारणार्थ त्या शेतकऱ्याला सरकार च्या माध्यमातून मदत दिली जाते हीच मदत परत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे

गिव्ह ईट अप रक्कम परत कशी केली जाणार

सध्यस्थितीत मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित असलेल्या सर्व ६५ योजनांमध्ये, तसेच भविष्यात महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वीत होणाऱ्या सर्व योजनांकरीता Give It Up Subsidy पर्यायाचे बटण पर्याय महाआयटीमार्फत विकसीत करुन संबंधित योजनांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अर्जदाराने Give It Up Subsidy बटण/पर्याय निवड केल्यानंतर प्रस्तूत पर्याय निवडीबाबतच्या खात्रीकरीता pop-up window मध्ये सूचना येईल. सदर सूचना मान्य केल्यानंतर अर्जदारास मोबाईलवर OTP प्राप्त होऊन, सदर OTP अर्जदाराने वेबसाईटवर नोंदविल्यानंतर Give It Up Subsidy ची प्रक्रिया पूर्ण होईल

आतपर्यंत हा लाभ प्रकारे दिला जात होता

राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा (scheme) आर्थिक लाभ पात्र लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता महाआयटी मार्फत महाडीबीटी हे पोर्टल विकसीत केले आहे, महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश शासनाच्या विविध विभागांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आहे. याद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात लाभांचे थेटपणे वितरण केले जाते

सध्यस्थितीत राज्यातील शेतकरी, उद्योजक, विधवा, परित्यक्त्या, पुरबाधित, भूकंपग्रस्त इ. घटकातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जे लाभ मदत देण्यात येते, अशा लाभार्थ्यांमधून शासनाच्या विहित नियमानुसार पात्र नसणारे लाभार्थी (उदा. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक) यांना वगळणे/लाभ नाकारणे तसेच केंद्र शासनाने राबविलेल्या Give It Up LPG Subsidy या उपक्रमाप्रमाणे नागरिकांना लाभ नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता.