आई-वडिलांना सांभाळा; अन्यथा मालमत्ता विसरा
वयोवृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करा; अन्यथा रेशन आणि मालमत्तेतील (property) हिस्सा विसरा, अशी थेट दवंडी पिटून ग्रामसभेत एकमताने तसा ठराव केला, असा निर्णय घेणारी नरवाड ग्रामपंचायत ही सांगली जिल्ह्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनीही याची दखल घेत ग्रामपंचायतीचे अभिनंदन केले. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी, असा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
नरवाड मिरज तालुक्यातील एक छोटे गाव. गावात वास्तव्यास असणार्या चार ते पाच वयोवृद्धांचा त्यांच्या मुलांकडून, सुनांकडून छळ होत होता. घरातून बाहेर काढणे, वेळेवर जेवण न देणे व सुनांकडून छळ केल्याची तक्रार त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे केली. त्यामुळे आई-वडिलांचा सांभाळ न करणार्या मुलांच्या मालमत्तेवर वारसनोंद न करण्याचा, तसेच त्यांना रेशन न देण्याचा निर्णय 26 जानेवारीला ग्रामसभेत घेण्यात आला होता. सरपंच मारुती जमादार यांनी हा विषय ग्रामसभेत मांडला. सर्वांनी एकमताने मंजुरी देत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
ज्यांना आई-वडिलांचा सांभाळ करायचा नाही, त्यांना संपत्तीमध्ये (property) हिस्सा कशासाठी हवा? वयोवृद्धांना वेळेवर जेवण न देता त्यांचा छळ करणार असाल, तर रेशन कशाला हवे? ज्या वयोवृद्धांच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यांची नावे ग्रामपंचायतीकडून रेशन दुकानदारांना देऊन धान्य बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात झाली. तक्रार दाखल झालेल्या चार ते पाच वयोवृद्धांचा आता चांगला सांभाळ होऊ लागला आहे. त्यांच्या मुलांनी ग्रामपंचायतीकडेदेखील याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. त्यामुळे नरवाड ग्रामपंचायतीचा लौकिक जिल्ह्यासह राज्यात पसरला.
ही वेळ का यावी?
मूल जन्मल्यानंतर आई-वडील त्यांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपतात, त्यांचे संगोपन करतात, शिकवतात, हवे ते लाड पुरवितात. मात्र, या आई-वडिलांना उतारवयात त्याच मुलांकडून हालअपेष्टा का सहन कराव्या लागतात? सुनांकडून सासू-सासर्यांचा छळ केला जात असल्याची अनेक कारणे आहेत. सर्वांनीच याचा विचार करणे गरजेचे आहे. एकेकाळी आधार असणारे वृद्धापकाळात निराधार का बनतात? त्यांना दाद मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीची पायरी चढण्याची वेळ का येते?
नरवाडला जे जमले, ते इतरांना का नाही?
नरवाड… जेमतेम पाच ते सहा हजार लोकसंख्या. या गावाने वृद्धांचा मानवीयतेने विचार करून हा निर्णय घेतला. अशा लहान ग्रामपंचायतीला हा निर्णय घेणे जमते, मग इतरांना का नाही?