मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

मराठा आरक्षणाचा (reservation) प्रश्न मागच्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहे. वारंवार मराठा आरक्षणाची मागणी केली जाते. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या तीव्र आंदोलक करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. याचदरम्यान विशेष अधिवेशानापूर्वी जालनातून आज (20 फेब्रुवारी) सकाळी मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जर अधिवेशानत काही झालं नाही तर उद्या आंदोलन करु असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. आमचं आंदोलन सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी सुरु आहे. त्यामुळे आजच्या अधिवेशनात सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अमलबजावणी करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा आम्ही माघार नाही अन् सुट्टी देखील नाही असा थेट इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

यावेळी पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सगे सोयरे हा विषय किती महत्वाचा आहे हे सरकारला माहिती आहे. आता त्यांनी पुन्हा याबाबत माहिती करून घेऊ नये. ओबीसीतून आरक्षण ही कोट्यावधी मराठ्यांची मागणी आहे. सगे सोयरे कायदा करणार हा सरकारचा शब्द आहे. या विशेष अधिवेशनात सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच करावी. नंतर मागासवर्ग आयोगाचा विषय चर्चेला घ्यावा.

ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी

सरकारला विनंती आहे की, अगोदर सगे सोयरे विषय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी. मराठा आमदार मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा. ओबीसीतून आरक्षणाची मागणीही लावून धरावी जर आमदार मंत्र्यांनी असं केलं नाही तर ते मराठा विरोधी ग्राहय धरले जातील. आता त्यांनी यासाठी वेळ घेऊ नये. सगे सोयरे वर चर्चा केली नाही तर सर्वात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करणार. हे आंदोलन शांततेत होईल. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण 2-4 जणांना हवं आहे. हे आरक्षण देखील आमच्याच आंदोलनामुळे मिळत आहे. पण सामान्य लोकांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची आहे. 50 टक्क्यावरील आरक्षण मागणारे कोण हे महाराष्ट्राला माहिती आहे…

सगेसोयरे अध्यादेशावर ठाम…

तसेच मराठ्यांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची (reservation) आहे. सगे सोयरे कायद्याची आहे. तुम्हाला 100-150 महत्वाचे की कोट्यवधी मराठे महत्वाचे हे तुम्हाला 21 तारखेला कळेल. आता सरकारशी माझी चर्चा झालेली नाही. शिष्टमंडळाशी चर्चा झालेली नाही. 50 टक्क्यावरील आरक्षण देऊन न्याय मिळणार नाही. भानावर या आणि सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, मराठे कुणबी आणि शेतकरी आम्हीच आहोत आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवं आहे. मराठा समाजाला तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत. कुणाची गरज नसताना केस मागे घेणे याला विविध मागण्या म्हणत नाही. अनेकांवरच्या केस तुम्ही गरज नसताना मागे घेतल्यायत. सरकारनेच असं का करावं यात मोठा फॉल्ट आहे. सरकार कायदा 100-150 आणि 2-3 लोक का महत्वाचे वाटत असे यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले.