सीमाभागातील उसावर कर्नाटकचा डोळा!

कर्नाटकात यंदा उसाची अभूतपूर्व टंचाई आहे. त्यामुळे सीमाभागातील आणि प्रामुख्याने बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांनी महाराष्ट्रातील उसावर (sugercane) डोळा ठेवल्याचे दिसत आहे. देशात सर्वात आधी एफआरपीच्या रकमा जाहीर करून एफआरपीपेक्षा जादा दर देण्याचे आमिष या भागातील शेतकर्‍यांना दाखविण्यात येत आहे. तशातच इथे सुरू असलेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कर्नाटकातील कारखान्यांना फलदायी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

गेल्या गळीत हंगामात कर्नाटकात 2 कोटी 94 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी यंदा कर्नाटकात ऊस लागवड कमी झालेली आहे. त्यामुळे यंदा गळीतासाठी कर्नाटकात 2 कोटी ते 2 कोटी 10 लाख टन एवढाच ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे यंदा कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना तब्बल 80 ते 90 लाख टन उसाची कमतरता जाणवणार आहे. परिणामी, काही कारखाने यंदा आपला गळीत हंगाम सुरू करू शकतील की नाही आणि सुरू केला तर किती दिवस चालतील, याचा भरवसा नाही. अशा कारखान्यांचा प्रामुख्याने सीमाभागातील उसावर डोळा असल्याचे दिसत आहे.

सीमावर्ती बेळगाव जिल्ह्यामध्ये 27 साखर कारखाने आहेत. दरवर्षी यापैकी काही कारखान्यांची भिस्त महाराष्ट्रातील उसावरच असते. महाराष्ट्रातून दरवर्षी 50 लाख टन ते 1 कोटी टन ऊस कर्नाटकातील आणि प्रामुख्याने बेळगाव जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना जात असतो. मात्र, यंदा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनाच ऊस कमी पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यात गेल्यावर्षी 210 साखर कारखान्यांनी मिळून 10 कोटी 53 लाख टनाचे गाळप केले होते. यंदा मात्र राज्यातील उसाची उपलब्धता 9 ते 9.50 कोटी टन इतकीच असल्याचे उपलब्ध आकडेवारवरून स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ यंदा राज्यातील कारखान्यांनाच जवळपास एक ते दीड कोटी टन उसाची कमतरता जाणवणार आहे. अशा परिस्थितीत आहे तो ऊसही (sugercane) कर्नाटकात निघाल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील कारखान्यांना यंदा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या महाराष्ट्रात गेल्या गळीत हंगामातील उसाला प्रतिटन 400 रुपये फरकबिले द्यावीत आणि यंदाच्या गळीत हंगामात प्रतिटन 5000 रुपये दर द्यावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. संघटनांनी कारखान्यांची गोडावूनमधून बाहेर जाणारी साखर अडवायला सुरुवात केली आहे, तसेच मागण्या मान्य झाल्याशिवाय यंदाचा गळीत हंगामही सुरू न होऊ देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे गळीत हंगामापूर्वीच राज्यात कारखानदार आणि शेतकर्‍यांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. अजून एकाही साखर कारखान्याने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी एफआरपीचे आकडे जाहीर न केल्यामुळे गळीत हंगाम वेळेवर सुरू होण्याबाबत साशंकताच आहे. तशातच बेळगाव जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामासाठी एफआरपीच्या रकमा जाहीर करून सीमाभागातील शेतकर्‍यांना चुचकरायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांचे आंदोलन लांबल्यास त्याचा लाभ उठविण्याच्या दृष्टिकोनातून कर्नाटकी साखर कारखाने सरसावूनच बसल्याचे दिसत आहे.

कारखान्यांची मखलाशी!

कर्नाटकातील काही साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गाळप हंगामासाठी आपली एफआरपीची रक्कम जाहीर केलेली आहे. ती प्रतिटन जैनापूर 3601,अथणी शुगर्स 3518, बेलगाम शुगर्स 3657, चिकोडी 3586, हलसिद्धनाथ 3611, रायबाग 3448, शिरगुप्पी 3491, वेंकटेश्वरा 3693, उगार शुगर्स 3564 आणि रेणुका शुगर्स 3773 रुपये अशी आहे. सरासरी 3594 रुपये प्रतिटन इतकी ही एफआरपी होते. मात्र या रकमेतून तोडणी-वाहतुकीचे सरासरी 700 रुपये कपात केले जाणार आहेत, म्हणजे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या हातात 2894 रुपये इतकीच रक्कम पडणार आहे. महाराष्ट्रातील आणि प्रामुख्याने सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या सीमावर्ती भागातील अनेक कारखान्यांनी गेल्या गळीत हंगामासाठी 3000 ते 3200 रुपयांपर्यंत दर दिलेले आहेत. अशावेळी कर्नाटकात ऊस पाठविण्याचा निर्णय आतबट्ट्याचाच ठरतो.