सहकारी कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार?
चालू गळीत हंगामामध्ये राज्यातील सहकारी आणि खासगी अशा 202 साखर कारखान्यांनी (factories) आतापर्यंत 441.02 लाख टन उसाचे गाळप केले असून यापैकी 85 कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी अदा केली आहे; तर 117 कारखान्यांची चालू हंगामाची एफआरपी थकीत आहे.
आतापर्यंत 441.01 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून या उसाची एफआरपी रक्कम 13 हजार 642 कोटी रुपये होते. यापैकी 13 हजार 56 कोटीची एफआरपी अदा केली आहे. 586 कोटींची रक्कम थकीत आहे. राज्यातील 85 कारखान्यांनी पूर्ण तर 50 कारखान्यांनी 60 ते 70 टक्के अदा केली आहे. 117 कारखान्यांची चालू हंगामातील एफआरपी थकीत आहे. या हंगामासाठी उसाची उपलब्धता कमी असून ऊसतोड मजुरांची संख्याही तोकडीच आहे. त्यामुळे ऊसतोड करताना शेतकर्यांचे मोठे आर्थिक शोषण होत आहे.
सुरुवातीला कारखानदारांना रक्कम अदा करताना आर्थिक कसरतच करावी लागली. त्याचप्रमाणे अंतिम टप्प्यातही एफआरपी अदा करताना मोठी दमछाक होणार आहे. साहजिकच चालू हंगाम कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडून जाण्याची भीती आहे. एफआरपी अदा करताना व्यापारी देणी, कर्मचारी पगार आदी आर्थिक देणी यांना थोडी बगल दिली असली तरी हंगाम समाप्तीआधीच ही देणी अदा करावी लागणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचा आर्थिक डोलारा पुन्हा बिघडणार आहे.
सहकारी कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार?
मुळातच कारखाने (factories) उशिरा सुरू झाले आहेत. त्यातच ऊस क्षेत्रही घटले असल्याने अपेक्षित गाळपासाठी धावपळ उडणार आहे. गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी वेळेत अदा केली तरच विश्वासार्हता राहणार आहे. खासगी कारखाने व्यावसायिकता जोपासत आर्थिक देणी वेळोवेळी अदा करत आहेत; तर बहुतांश सहकारी कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याने कर्मचारी पगार, व्यापारी देणी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा हंगाम शक्यतो सहकारी कारखान्यांना आर्थिक कसरतीचा असणार आहे. कारण बहुतांश सहकारी कारखान्यांवरच मोठा कर्जांचा न पेलणारा बोजा आहे.