‘आरटीई’ नियमातील नवीन बदलामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडचणीत!

राज्य सरकारने ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी यावर्षी नवीन बदल केला आहे. यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना (school) 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू असणार नाही. या निर्णयामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षण अडचणीत येणार आहे.

प्राथमिक शिक्षण हा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. समाजातील सामाजिक, आर्थिक दरी दूर करण्याचे प्रमुख साधन शिक्षण आहे. ‘यूपीए’ सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (आरटीई) अमलात आणला. राज्य सरकारकडून 2012 पासून राज्यात ‘आरटीई’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी ‘आरटीई’ कायद्यानुसार 25 टक्के जागांवर गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. जिल्हा परिषद, महापालिका व खासगी अनुदानित मराठी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. 9 फेब्रुवारीला राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे.

यात बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काबाबत सुधारित नियम दिले आहेत. यानुसार वंचित, दुर्बल घटकातील 25 टक्के प्रवेशाकरिता ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या (school) एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांत ‘आरटीई’चे 100 टक्के प्रवेश झाले नाहीत. दुसरीकडे जिल्ह्यातील आरटीई प्रवेश दिलेल्या शाळांचे कोट्यवधी रुपये शासनाकडे थकीत आहेत. अद्याप ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने पालकांची धास्ती वाढली आहे.