जि.प.च्या ५५ कोटी, सीपीआरच्या ४५ कोटी भ्रष्टाचारावर पांघरुण?

कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना काळामध्ये प्रशासन आणि पुरवठादार यांच्या संगनमताने निर्माण झालेल्या टोळीने राज्य शासनाच्या निधीवर डल्ला मारला. पीपीई किटस्, एन-95 मास्क, सॅनिटायझर, पल्स ऑक्सिमीटर, आरटीपीसीआर चाचण्यांची कीटस् आणि रेमडेसिवीर, टोसिल युमॅब यांसारखी महागडी इंजेक्शन्स यांच्या सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या खरेदीत 55 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार (malfeasance) झाल्याचा ठपका शासनाच्या लेखी परीक्षकांनी ठेवला होता. परंतु, याची शासनस्तरावर चर्चेपलीकडे दखल घेतली गेली नाही.

जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली नाही. या खरेदीला रुग्णालयातील खरेदी समितीने मान्यता दिली होती. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने अवघ्या एका दिवसात या प्रस्तावावर तांत्रिक मंजुरीची मोहोर उठविली आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याला प्रशासकीय मंजुरी दिली. वैद्यकीय महाविद्यालयातील लिपिकापासून ते वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत या खरेदीमध्ये प्रस्तावावर अनेकांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. यामुळे विभागीय आयुक्त वा न्यायालयीन चौकशी नियुक्त करण्याची गरज असताना वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी अवैधरीत्या चौकशी समिती नेमून चौकशी करीत असल्याचा कांगावा केला. ज्यांनी या खरेदीला मंजुरी दिली, त्याच सदस्यांची चौकशी समिती वैद्यकीय अधिष्ठातांनी नेमली. शिवाय, कनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या समावेशामुळे वैधानिकद़ृष्ट्या ही समिती अपात्र ठरली.

या चौकशीच्या दिखावेपणाकडेही लक्ष वेधले होते, पण कोल्हापुरातील आरोग्य सेवेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची अवस्था रंकाळ्यावरील नंदीप्रमाणे तीळभर पुढे आणि गहूभर मागे, अशी झाली आहे. कोल्हापुरातील जागरूक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थाही आवाज उठवित नाहीत.

जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या निधीतून खरेदीच्या पहिल्या 25 कोटी रुपयांचा टप्पा वादग्रस्त ठरला असतानाच निबर यंत्रणेने खरेदीचा दुसरा टप्पा राबविला. यावेळी राज्यात सत्तेमध्ये खांदेपालट झाला होता. यापूर्वी सीपीआरवर ज्यांचे नियंत्रण होते, त्यांचे पुरवठादार बदलून नवे पुरवठादार खरेदी प्रक्रियेमध्ये दाखल झाले. या पुरवठादारांना झुकते माप देण्यासाठी प्रशासनावर कोण दबाव आणते?, याचा मुळापर्यंत जाऊन शोध घेतला, तर कोल्हापुरात काही जणांना फिरता येणे कठीण होऊन बसेल, अशी अवस्था आहे.

कोरोना काळात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली साहित्य खरेदी झाली, त्यांची पदोन्नतीने बदली झाली. हारतुरे घालून त्यांना निरोप दिला. आता यानंतर सीपीआर रुग्णालयातील खरेदीचे प्रकरण गाजते आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाला वाचा फोडली होती. सीपीआरचा निधी लुटला जातो आहे, सर्जिकल साहित्याच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट (malfeasance) सुरू आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. पण या प्रकरणाचे गांभीर्य शासकीय यंत्रणेला नाही.