अंबाबाई मूर्ती संवर्धनासाठी दिवाणी न्यायालयाने दिले आदेश
करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मूर्तीची संवर्धनासाठी (conservation) पाहणी करून चार एप्रिलपर्यंत अहवाल द्या, असे आदेश दिवाणी न्यायालयाने दिले. याकरिता भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे निवृत्त उपअधीक्षक विलास मंगीराज आणि निवृत्त मॉड्युलर आर. एस. त्र्यंबके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अंबाबाई मूर्तीचे तातडीने संवर्धन करावे, पुरातत्त्व विभागाच्या निवृत्त तज्ज्ञांकडून मूर्तीचे संवर्धन करून घेण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी 2022 मध्ये दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती, जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्त्व आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याखेरीज अ‍ॅड. प्रसन्न मालेकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी म्हणून हजर झाले.
दरम्यान, मूर्तीची अवस्था सद्य:स्थितीला काय आहे, हे निश्चित करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, असा अर्ज मुनीश्वर यांनी 21 मार्च 2023 रोजी दिला होता. या अर्जात मूर्तीची पाहणी करावी, सद्य:स्थितीची माहिती
द्यावी आणि भविष्यातील उपाययोजना यांचीही माहिती द्यावी, याकरिता तज्ज्ञ असणार्‍या मंगीराज आणि त्र्यंबके यांची नियुक्ती करावी, असेही या अर्जात म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
करवीर निवासिनी अंबाबाईची मूर्ती प्राचीन आहे. काळानुसार ती जीर्ण झाली आहे. या मूर्तीवर 1955 साली व—जलेप करण्यात आला होता. हा वज—लेप गळून पडल्याने मूर्तीची अवस्था पुन्हा नाजूक झाली. यामुळे राज्य शासनाने 1999 साली दुसर्‍यांदा वज—लेप करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याला आक्षेप घेण्यात आला. न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले. त्यावर सर्व वादी-प्रतिवादींची तडजोड होऊन 2015 साली पुरातत्त्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन (conservation) करावे, असे ठरले. त्यानुसार राज्य पुरातत्त्व खात्याच्या मदतीने केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने 2015 मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले. मात्र, या संवर्धनातील त्रुटी तत्काळ समोर येऊ लागल्या.
मूर्तीचे संवर्धन केल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याने दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले नाही. त्यामुळे मूर्ती अधिकच जीर्ण होऊ लागली आहे. मूर्तीच्या अवस्थेबद्दल फेब—ुवारी 2022 मध्ये प्रश्न उपस्थित झाले. त्यावर पुरातत्त्व विभागाकडून पाहणी करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे तत्कालीन देवस्थान समितीचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सांगितले होते.
वर्षभराचा कालावधी झाला तरी अद्यापही पुरातत्त्व विभागाने मूर्तीची पाहणी केली नाही. न्यायालयीन दाव्यातही विभागाने स्वतःचे म्हणणे मांडलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मुनीश्वर यांनी केलेल्या मागणीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले. या प्रक्रियेसाठी लागणारे शुल्क पंधरा दिवसांत भरावे व 4 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी अ‍ॅड. नरेंद्र गावंधी, अ‍ॅड. ओंकार गांधी यांनी तर देवस्थान समितीच्या वतीने अ‍ॅड. ए. पी. पोवार यांनी काम पाहिले.
)
)
)