वर्षात दोन वेळा कर्ज उचल केलेल्या शेतकर्‍यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान

एकाच वर्षात दोन वेळा पीक कर्ज (loan) उचलणार्‍या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आता प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत मुदतीत कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. मात्र, या योजनेतील अटीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी यापासून वंचित होते. आता ती अट शिथिल केली असून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाने तसा आदेश काढला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 14 हजार 800 शेतकर्‍यांना लाभ होणार असून 75 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

राज्य शासनाने 2019 साली महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना रु. 50 हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी जिल्ह्यातील 1 लाख 77 हजार शेतकरी बांधवांना 646 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. परंतु कोरोनामुळे या योजनेस मर्यादा आली. प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतील जाचक निकषांमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी अनुदान मिळण्यापासून वंचित राहात होते.

जिल्ह्यातील शेतकरी हा कष्टाळू व प्रामाणिक असून या शेतकर्‍यांमार्फत वेळेत कर्जाची (loan) परतफेड केली जाते. कोल्हापूर जिल्हा हा कर्ज परतफेडीमध्ये राज्यात आग्रेसर आहे. परंतु जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची बिले ही वेळेत जमा होत नाहीत तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आर्थिक वर्ष हे 30 जून आहे. या योजनेमध्ये 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीमध्ये नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचा समावेश होतो. जिल्ह्यातील केडीसीसी बँकेमध्ये खाते असणारे शेतकरी आपल्या कर्जाची परतफेड 30 जूनपर्यंत करत असतो. यामुळे केडीसीसी बँकेतील शेतकर्‍यांची कर्ज परतफेड ही दोन वर्षामध्ये दिसत असल्यामुळे त्यांना या योजनाचा लाभ मिळत नव्हता.

या योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना लाभ व्हावा, याकरिता जाचक अट रद्द करावी, असा ठराव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. या अटी शिथिल केल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. याअनुषंगाने तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीस यश आल्याचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.