ठरलं तर..! अडीच हजार संस्थांत होणार धूमशान

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत (election) दोन्ही काँग्रेसनी भाजपसोबत आघाडी केल्याच्या रागातून शिवसेनेने आघाडीसोबत काडीमोड घेतला. येत्या वर्षभरात महापालिका, जिल्हा परिषद, बाजार समिती, पाच साखर कारखान्यांसह तब्बल अडीच हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. जिल्हा बँक निवडणुकीनंतर पॅचवर्क न झाल्यास या सर्व निवडणुकांत सेनेच्या कडव्या विरोधाचा सामना दोन्ही काँग्रेसना करावा लागणार आहे.

राज्यातील अ, ब, क आणि ड प्रवर्गांतील 22 हजार 680, तर जिल्ह्यातील दोन हजार 505 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा ( निवडणूक ) कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहेत. कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढणार असले तरी दोन्ही काँग्रेस मागील वेळेप्रमाणे अनेक जागांवर नुरा कुस्ती खेळतील. यावेळी शिवसेनाही पडद्यामागे हालचाली करून दोन्ही काँग्रेसचे संख्याबळ कमी करण्याचा टोकाचा प्रयत्न करेल. हीच अवस्था जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांत असेल. यासह पाच साखर कारखाने, बाजार समितीसह 1500 दूध संस्था, 922 विकास संस्था, 22 नागरी बँकांच्या निवडणुकांत शिवसेनेने आपली संस्थात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यास दोन्ही काँग्रेसची गोची होणार आहे…

विधानसभेच्या निवडणुकीतही ( निवडणूक ) सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील, याची जिल्हा बँकेच्या ( कोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणूक ) निमित्ताने पायाभरणी शिवसेनेने सुरू केली आहे. मागील वेळी सहा आमदारांची ताकद असलेली सेना आता एकवर आली. त्यामुळे संस्थात्मक निवडणुकात (election) जिथे सन्मानजनक तोडगा निघेल तिथे महाविकास आघाडीच्या सोबत राहायचे. बिघाडी झाल्यास स्वतंत्र बाणा ठेवायचा अशी यापुढची सेनेची वाटचाल असेल.

कडव्या टीकेचा सामना

गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा बँकेतील राजकीय गणितं वेगळी आहेत. पुढील सर्वच निवडणुकांत येथील राजकीय डावपेच कामी येणार नाहीत. वडगाव बाजार समितीप्रमाणे जिथे संधी मिळेल तिथे भाजप आघाडी दोन्ही काँग्रेसना कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या तयारीत असेल. प्रत्येकवेळी भाजपसोबत सूत जमेलच असे नाही. जमवून घ्यायचे म्हटले तरी भाजपसोबतच्या नव्या समीकरणाचा नेत्यांच्या निवडणुकीत दणका बसू शकतो. निवडणुकांच्या निमित्ताने शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून होणार्‍या जहरी टीकेचा सामना दोन्ही काँग्रेसना करावा लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेला अधिककाळ बाजूला ठेवणे दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांच्या संस्थात्मक राजकारणाचा बुरूज निकामी करणारे ठरू शकते.