कोल्हापूर : ‘या’ प्रकरणी नवीन वर्षात कारवाईचे संकेत
जिल्‍हा परिषद (Zilla Parishad Kolhapur) प्राथमिक शिक्षण विभागाने २०१८ मध्ये केलेल्या शिक्षकांच्या (teacher) बदल्या आता कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी अडचणीच्या ठरत आहेत. या प्रकरणी तक्रारदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून ते पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्‍ट्रपती भवनापर्यंत तक्रार करत शिक्षक बदलीतील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले. यातच गुडेवार चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता कारवाईसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कारवाईचा गोपनीय अहवाल तयार करण्यात येत असून नवीन वर्षात कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे उच्‍च स्‍तरावरून सांगण्यात येत आहे.
अनेक वर्षांपासून जिल्‍हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या वादग्रस्‍त ठरत आहेत. २०१८ मध्येही अशाचा ऑफलाईन केलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. सुळकूड येथील तक्रारदार मलगोंडा येलगोंडा पाटील यांनी या बदलीवर आक्षेप नोंदवला. झालेल्या बदल्या शासन निर्णयाला धरून नाहीत.
काही चुकीच्या बदल करत असताना पात्र शिक्षक, (teacher) अपंग, स्‍तनदा माता तसेच दुर्गम भागात काम करणाऱ्‍या शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शणास आणून दिले. त्यावेळी सदस्यांनीही यावर आक्षेप नोंदवत या बदल्या रद्द करण्याची मागणीही केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. काही काळाने सदस्यांनी या चुकीच्या बदल्यांकडे दुर्लक्ष केले. मात्र तक्रारदार पाटील यांनी मात्र हा विषय लावून धरला.
चुकीच्या बदल्या रद्द करून दोषींवर कारवाईची मागणी लावून धरली. सुरुवातीला विभागीय आयुक्‍त त्यानंतर ग्रामविकास सचिव, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्‍ट्रपतींकडे तक्रार करतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करत त्यांनी पाठपुरावा केला. राष्ट्रापती भवन व पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विभागाची यंत्रणा खडबडून जागी झाली. यातूनच चंद्रकांत गुडेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीने दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्‍तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली. आता अशी कारवाईसाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात चुकीच्या कामावर कारवाई करून होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“शिक्षक बदली प्रकरणाने जिल्‍हा परिषदेची बदनामी झाली आहे. शासनाचे आदेश, धोरण नसताना चुकीच्या पद्धतीने झाल्या. यात आर्थिक देवघेव झाली. यावर कारवाईची मागणी केली असता त्याकडे दुर्लक्ष केले. चुकीचा कारभार फार काळ चालत नाही. कर्मचारी, अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन काम केले तर त्याला शिक्षा होणे क्रमप्राप्‍त आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करून पात्र लोकांना न्याय देणे आवश्यक आहे.”
– प्रा. शिवाजी मोरे, सदस्य
)
)
)