मोदी सरकार देणार दिलासा

१ फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला जाणार आहे. परंतु, मोदी सरकारचं यंदाच बजेटही डिजिटल स्वरुपात असणार आहे. केंद्र सरकारनं याबाबत माहिती दिली आहे. देशभरात पसरलेल्या साथीच्या आजारामुळे, आशियातील तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे कर प्रस्ताव आणि आर्थिक स्टेटमेंट्सच्या सादरीकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रं छापली जाणार नाहीत, म्हणजेच यावेळीही भारतीयांना बजेट फक्त डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे.

सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी बाजाराप्रमाणे त्यांच्यामध्ये बदल घडवावेत यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण १ फेब्रुवारी रोजी सादर करत असलेल्या या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. शेत मालाचे मूल्यवर्धन आणि बॅकवॉर्ड लिंकेजेस यांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळावं यासाठी गुंतवणुकीचं सहाय्य करण्याची शक्यता आहे.

सरकार विविध प्रकारच्या शेतमालाच्या उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी वाहतूक, मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करू शकतं. सरकारनं गेल्या वर्षी सहकार मंत्रालयाची मोठी घोषणा केली होती. सहकार मंत्रालयाला आर्थिक ताकद देण्याचा निर्णय देखील या बजेटमध्ये होऊ शकतो. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सरकारनं पहिल्यांदा १०९०० कोटी रुपये प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह योजना जाहीर केलेली आहे.

गेल्या काही वर्षांत नोकरदार वर्गाला अर्थसंकल्पातून (Budget) फारसं काही मिळालेलं नाही. त्यामुळे यंदा नोकरदारांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्सची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते. कर आणि आर्थिक सेवा देणारी कंपनी असलेल्या डेलॉईट इंडियानं काही दिवसांपूर्वी नोकरदार वर्गाला वर्क फ्रॉम होम भत्ता देण्याची मागणी केली आहे. सरकारला थेट भत्ता देता येत नसल्यास प्राप्तिकरात सवलत देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी डेलॉईटकडून करण्यात आली आहे.