शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी; इरिगेशन फेडरेशनतर्फे आंदोलनातून आवाज

गेल्यावर्षी महापूर आला. नदीकाठचे शेतीपंप बंद पडले. त्यानंतर महावितरणने वीजपुरवठा दुरुस्त करून सुरळीत केला; मात्र अद्याप जवळपास १७ हजारांवर शेतीपंपांना वीज मीटर बसविलेले नाहीत. परिणामी या शेतकऱ्यांना (farmer) केवळ मागील वर्षीच्या बिलांची सरासरी काढून चालू महिन्याचे वीजबिल देण्यात येते. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील नद्यांना महापूर आला. विविध पाणीपुरवठा संस्था तसेच शेतकऱ्यांचे वीज पंप किंवा त्याला जोडलेली यंत्रणा पुरात गेली. बहुतांशी शेतकऱ्यांनी वीज मीटर पूर येण्याअगोदरच काढून सुरक्षित ठेवल्याने मोटरचे संभाव्य नुकसान टळले. मात्र, वीज जोडणीसाठी लावलेली यंत्रणा मात्र पुराच्या पाण्यात बुडून खराब झाली.

करवीर, हातकगंणले, शिरोळ, पन्हाळा या तालुक्यात सर्वाधिक नुकसान झाले. जवळपास तीन दिवस ते एक महिना पुराचे पाणी शेतात होते. यात वीज मीटर, पंप, फ्युज बॉक्स, केबल, विजेचे खांब तसेच वीज मीटर बॉक्स पुराच्या पाण्यात होते. पुराच्या पाण्यामुळेही साधने गंजून गेली. त्यात मातीचे कण गेले. त्यामुळे या साधनांचा पुनर्वापरही मुश्कील झाला.

पुराचे पाणी ओसरताच महावितरणने वीजपुरवठा दुरुस्त करून सुरळीत केला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्यापरीने वीज पंपाची जोडणी व दुरुस्तीचे काम केले. महिन्याभरापासून विजेचा प्रवाह सुरू झाला. तेव्हापासून आजवर नऊ महिने महावितरणने वीज मीटर बसवलेले नाहीत. खांबावरून येणारी वीज अनेक ठिकाणी थेट पंपांना जोडली आहे. त्यामुळे बटन सुरू केले की पंप सुरू होतो. बटन बंद केले की, पंप बंद होतो.

महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये खदखद असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारवर नाराज असून काँग्रेसचे २५ आमदार काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. हे सर्व आमदार काँग्रेसच्या मंत्र्यांविरोधात नाराज असल्याचं कळतंय.

मीटर नसल्याने कोणी किती वीज वापरते, हे नेमकेपणाने समजून येत नाही. वीज मीटरचे रीडिंग घेण्यासाठी खासगी व्यक्ती कंत्राटदाराने नियुक्त केल्या आहेत. ज्यांच्या शेतीपंपांना मीटर नाहीत, त्यांचे रीडिंग घेण्याचा प्रश्न येत नाही. अशांना मागील वर्षी त्या महिन्यात किती बिल होते तेवढे बिल आताही देण्यात येते. यावरून अनेक ठिकाणी शेतकरी (farmer) व महावितरणचे अधिकारी यांच्यात वाद होत असल्याचे चित्र आहे.

वीज मीटर लावण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. मात्र, काही वेळा महावितरणच शेतकऱ्यांना वीज मीटर तुम्हीच आणा, आमच्याकडून तपासून घ्या, शेतीपंपाला बसवा, त्याचा खर्च आम्ही बिलातून देतो, असे सांगतात. म्हणजे खासगी बाजारात वीज मीटर उपलब्ध असताना महावितरण मीटर खरेदी करीत नाही, शेतीपंपाला बसवत नाही. यातून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. यावर इरिगेशन फेडरेशनतर्फे आंदोलनातून आवाज उठवत आहोत.