गावांमधील राजकीय वादामुळे योजनेचे भविष्य काय?

शहराच्या दक्षिणेला गावांच्या भोवती उपनगरांचा विस्तार वाढला. वाढत्या लोकसंख्येला तत्कालीन महापालिकेचा पाणीपुरवठा अपुरा पडू लागला. २००५ मध्ये ३० वर्षांचे नियोजन करून गांधीनगर नळ योजना (scheme) सुरू केली. मात्र, १० वर्षांतच योजनेतील लोकसंख्येचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे योजनेवरील ताण वाढला आहे. लवकरच या योजनेच्या भविष्याचा विचार करावा लागेल.

गांधीनगर योजना ही २००५ मध्ये कार्यान्वित झाली. त्यावेळी १३ गावांसाठी योजना बनवली होती. मात्र, यातील नऊ गावांनी योजनेतून पाणी घेतले. शासनाच्या निधीबरोबरच लोकसहभागातूनही निधी उभारला होता. कागल येथील दूधगंगा नदीतून पाणी उपसा करून तो नऊ गावांना दिला जातो. त्यासाठी जॅकवेल, जलवाहिनी, पाण्याच्या टाक्याही उभारल्या. रोज ५५ लाख लिटर पाणी उपसा होतो. जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. या १३ गावांतील लोकसंख्या २०३० मध्ये एक लाख ४० हजार असेल, असे गृहितक मांडून योजना (scheme) बनवली. मात्र, लोकसंख्येचा हा टप्पा २०११ च्या जनगणेतच पूर्ण झाला. लोकसंख्येच्या तिप्पट वाढली आहे. काही गावांना दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो.

नऊ गावे अशी

गांधीनगर

वळिवडे मुडशिंगी

उचगाव

उजळाईवाडी

गोकुळ शिरगाव

कणेरी

पाचगाव

सरनोबतवाडी

तसेच मोरेवाडी, आर.के.नगर, कणेरी, दत्तनगर, विजयनगर (नेर्ली) येथे जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहक असून, त्यांना पाण्याचे कनेक्शन दिले आहेत. त्यांचे बिल जलप्राधिकरणातर्फे येते. उर्वरित ग्रामपंचायतींना गावासाठी एक असे बिल दिले जाते.

शहराच्या दक्षिणेला असणाऱ्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी गांधीनगर नळपाणी योजना सुरू केली. मात्र, १० वर्षांत या योजनेसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. गावांमधील राजकीय वादामुळे योजनेचे भविष्य काय, असा प्रश्न उभा आहे.