जिल्हा नियोजन योजनांतून नागरी समस्यांवर उपाययोजना कराव्यात

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे 100 टक्के नागरीकरण विचारात घेता येथील नागरी समस्यांचे आव्हान मोठे आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भाग असल्यामुळे जिल्हा योजनांचे स्वरूप हे ग्रामीण भागातील समस्यांवर आधारित आहे. त्या उलट मुंबई उपनगरांची स्थिती आहे. त्यामुळे मुंबई शहराच्या नागरी समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन योजनांमध्ये नागरी भागातील समस्यांची सोडवणूक करणार्‍या योजना (scheme) तयार करून त्या शासनाकडून मंजूर करून घ्याव्यात, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. राज्याचे पर्यावरण मंत्री व मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.

राजेश क्षीरसागर यांनी, सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या योजनांद्वारे नागरीकरणाच्या समस्या दूर कराव्यात. झोपडपट्टीवासीयांना किमान मूलभूत सुविधा देऊन त्यांचे जीवन सुकर करावे. महिला व बालकांच्या कुपोषण समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय ठेवून मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी करून उपलब्ध निधीचा 100 टक्के विनियोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये भिन्न असल्याने वैशिष्ट्यपूर्ण कामे करता यावीत, यासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण योजना (scheme) राबविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक जिल्ह्याला दिले आहे. त्याद्वारे घेतली जाणारी कामे ही वैशिष्ट्यपूर्ण व नावीण्यतेने परिपूर्ण असावीत. त्यातून शाश्वत स्थायी मत्ता निर्माण व्हावी, अशीच कामे नावीन्यपूर्ण योजनेतून घ्यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून विविध कामे घेता येतात. परंतु, अनेक कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अनावश्यक खर्च वाढत जातो. जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी ग्वाही दिल्यानुसार विविध कार्यालयांनी नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून अहवाल सादर करावा. शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी आपण सर्वजन प्रयत्नशील आहोत; मात्र पूर्णत्वास गेलेल्या कामांचे मूल्यमापन करून त्याबाबत फलनिष्पत्ती होते की नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेऊन पुढील वर्षीच्या आराखड्यात अनुषंगिक बदल करावेत, अशा सूचनाही क्षीरसागर यांनी दिल्या.

बैठकीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे सीईओ लोखंडे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, बृहन्मुंबईचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व खासदार व आमदार, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.