राज्यातील ग्राहकांना पुन्हा वीज दरवाढीचा शॉक

महावितरण कंपनीकडून ग्राहकांना पुन्हा वीज (electricity) दरवाढीचा शॉक देण्यात येणार आहे. चोरी, गळती लपविण्यासाठी तसेच काही बड्या खासगी कंपन्यांचा वीज खरेदीचा फरक देण्यासाठी ही दरवाढ केली जाणार आहे. हा एकूण बोजा १३०० कोटी -आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट ७५ ते १३० पैसे दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

याबाबत महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महावितरण गळती १४ टक्के सांगते, पण प्रत्यक्षात खरी गळती ३० टक्केहून अधिक आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर १५ ऐवजी ३० टक्के दाखवून लपवली जात आहे. हे आत्तापर्यंतचे आयोगाचे विविध निकाल, शासनाने नेमलेली सत्यशोधन समिती, आयआयटीचा आणि आयोगाच्या स्टडी ग्रुपचा अहवाल यामधून स्पष्ट झाले आहे. तथापि या मुळ दुखण्यावर कारवाई करण्याऐवजी चोरी व गैरकारभार गळतीच्या मार्गानि सुरू ठेवायचा हिच कंपनीची नेहमीची पद्धत चालू आहे. दरवर्षी पंधरा टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार अंदाजे दरवर्षी १३००० कोटी रुपये हे चोरीमध्ये जात आहेत. या सर्व आहे. तथापि या मूळ दुखण्यावर कारवाई रकमेचा भुर्दंड सामान्य ग्राहकांवर टाकला जात आहे.

तसेच एका खासगी बड्या कंपनीने कायद्यातील बदलाचा आधार घेऊन २०१२-१३ ते २०१८-१९ या कालावधीसाठी २२ हजार ३७४ कोटी रुपये सामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा न्यायालयीन आदेश मिळवला आहे. राज्यात अनेक खाजगी पुरवठादार ४ रूपये प्रतियुनिट दराने वीज (electricity) द्यायला तयार असताना या कार्पोरेट कंपनीकडून ५.७६ रुपये प्रतियुनिटने वीज खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्राहकांनी या कंपनीला आतापर्यंत पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. अजूनही राहिलेली रक्कम एप्रिल २०२३ पासून सर्व ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे.

इतर काही खासगी कंपन्यांनाही दरवाढीच्या माध्यमातून राहिलेली रक्कम द्यावी लागणार आहे. हा बोजा सध्या दरमहा १३०० कोटी रुपये आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले आहे की, टक्के म्हणजे सरासरी १.३० रुपये प्रति राज्याचा चालू वर्षासाठी सरासरी वीज प्रतियुनिट निश्चित केला आहे. प्रत्यक्षात महानिर्मितीची वीज ऑगस्ट २०२२ मध्ये सरासरी ५.८९ रुपये प्रतियुनिट इतक्या महागड्या दराने घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ऑगस्टमध्ये अन्य खासगी पुरवठादारांच्या विजेच्या खरेदी खर्चातही ०.९८ रुपये प्रतियुनिट वाढ झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम ग्राहकांवर प्रतियुनि किमान ५० पैसे याप्रमाणे होत आहे याबरोबरच २०२०-२१ आणि २०२१ २२ या दोन वर्षात कोरोनामुळे कंपनी एकूण तोटा २०,००० कोटी आहे. त्यामुळे किमान १० टक्के म्हणजे सरासरी ७५ प्रति युनिट अथवा आताच्या समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे १८ टक्के म्हणजे, सरासरी १.३० रूपये प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होण्याची शक्यता आहे.

अतिरिक्त वीज असतानाही भारनियमन

राज्यामध्ये नोव्हेंबर २०१६ पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्यावेळी ती किमान ४००० मेगावॅट होती. आता अंदाजे २५०० मेगावॅट आहे. म्हणजे वार्षिक १७,५०० दशलक्ष युनिटस वीज उपलब्ध आहे. असे असतानाही ही क्षमता वापरली जात नाही. करारानुसार या न वापरलेल्या विजेचा स्थिर आकाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकला जात आहे. तो प्रतियुनिट ३० पैसे इतका आहे. अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीज पुरवठा खंडित होतच असतो. याचा बोजा दरवर्षी अंदाजे ३,६०० कोटी रुपये म्हणजे ०.३० रुपये प्रति युनिटहून जास्त आहे.