ओबीसी’साठी मराठा आरक्षणाचा बळी; मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप

नोकर भरती करताना ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा बळी देण्याचा डाव सरकारचा दिसत आहे. मराठा आरक्षण देण्याचे अधिकार सर्वस्वी राज्य शासनाला आहेत. राज्य सरकारने मनात आणले तर तत्काळ मराठा आरक्षणाचा कायदा ते विधीमंडळात बनवू शकतात. ज्या प्रकारे ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यावर फेरसर्वेक्षण न करता तीनवेळा कायदे बनवले व ओबीसी आरक्षणाच्या जागा रिक्त ठेवल्या, तशी भूमिका मराठा आरक्षण संदर्भात घेतली जात नाही, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाच्या कलम ११ नुसार फेरसर्वेक्षण केल्यास राज्यातील अनेक जाती आरक्षणाला पात्र ठरत नाहीत. यामुळे सरकार फेरसर्वेक्षण करत नाही. यामुळे घटनात्मक आणि कायदेशीर निकष पायदळी तुडवले जात आहेत. स्पर्धात्मक क्षेत्रात स्पर्धा करणाऱ्या गटास आरक्षण देण्याची तरतूद असताना खुल्या प्रवर्गात सर्वाधिक जागांवर निवडी मिळवणाऱ्या गटाला आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. यामुळे आरक्षित समूहाची शासकीय सेवेतील टक्केवारी ७० टक्केपर्यंत पोचली आहे. परिणामी ४४ टक्के खुल्या प्रवर्गाला केवळ ३० टक्के जागा मिळत आहेत. त्यात देखील खुल्या प्रवर्गातील क्रीमी लेअरमध्ये समावेश असणारा मागासवर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे.

शासनाने गुण आधारित निवड प्रक्रियेमुळे होणारा उलटा भेदभाव थांबवून शासनाने नव्याने आरक्षण धोरण ठरवून ते घटनात्मक व कायदेशीर चौकटीत बसवून सर्वाना समान संधी देणे आवश्यक आहे. समांतर आरक्षण अंतर्गत देखील बेकायदेशीर निवड प्रक्रिया राबवायचा घाट आयोग, सामान्य प्रशासन व विधी व न्याय विभागातील अधिकारी लोकांच्या संगनमताने घातला जातोय याकडे देखील शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. घटनात्मक आणि कायदेशीर आरक्षण धोरण ठरवण्यासाठी शासनाने समिती बनवावी व ३० दिवसांत त्या समितीकडून अहवाल घेऊन येणारी भरतीप्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रसिद्धी पत्रकावर प्रशांत भोसले, सतीश साखळकर, राहुल पाटील, नितीन चव्हाण, चेतक खंबाळे, आनंद देसाई यांच्या सह्या आहेत