बाटलीबंद पाणी पिणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, सरकारने उचलले ‘हे’ पाऊल

तुम्हीही पॅक बंद पाण्याच्या बाटलीतून पाणी पित असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. निकृष्ट मालाची आयात रोखण्यासाठी सरकारने (government) गुणवत्ता मानके लागू केली आहेत. यामुळे निकृष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याबरोबरच देशात चांगल्या दर्जाच्या वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि ज्योत निर्माण करणाऱ्या लाईटर्ससाठी आवश्यक गुणवत्ता मानके जारी करण्यात आली आहेत. या संदर्भात, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) 5 जुलै रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अंतर्गत दोन वस्तूंचे उत्पादन, विक्री/व्यापार, आयात आणि स्टॉक करता येत नाही, जोपर्यंत त्यावर बीआयएस (BIS) चिन्ह लागू होत नाही. बीआयएस कायदा, 2016 नुसार नॉन-बीआयएस प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, साठवण आणि विक्री प्रतिबंधित आहे. बीआयएस कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 2 लाख रुपये दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्याच्या बाबतीत दंड किमान 5 लाख रुपये आणि वस्तू किंवा वस्तूंच्या किंमतीच्या 10 पट इतका वाढू शकतो.

डीपीआयआयटीने म्हटले आहे की, “गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांनंतर प्रभावी होईल. भारतातील गुणवत्तापूर्ण वातावरण बळकट करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहकांची सुरक्षा वाढवणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे”. यापूर्वी सरकारने 20 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सिगारेट लाईटर्सच्या आयातीवरही बंदी घातली होती. यापैकी बहुतांश लाईटरची किंमत प्रति युनिट 5 रुपयांपेक्षा कमी आहे. गुणवत्ता राखण्याच्या उद्देशाने सरकारने (government) हे पाऊल उचलले आहे.