मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात चर्चेचा विषय बनलेल्या सक्तवसुली महासंचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय मिश्रा यांना दिलेली सेवा मुदतवाढ मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बेकायदा ठरवली. मिश्रा यांना सलग तीन वेळा मुदतवाढ देणाऱ्या मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

मनी लाँड्रिंग व आर्थिक गैरव्यवहारांचा शोध घेणाऱ्या ईडीच्या संचालकपदावर मोदी सरकारने सन १९८४च्या भारतीय महसूल सेवेचे (आयएएस) अधिकारी मिश्रा यांची १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी नियुक्ती केली. त्यावेळी त्यांचा नियुक्तीकाळ दोन वर्षांसाठी होता. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही दिवस आधीच राष्ट्रपतींनी १३ नोव्हेंबर, २०२० रोजी आदेशाद्वारे त्यांच्या कार्यकाळ तीन वर्षांचा केला. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी एका वर्षासाठी व पुन्हा १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी अधिसूचनेद्वारे आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या मुदतवाढीच्या अधिसूचना न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने बेकायदा ठरवल्या आहेत. सरकारच्या निर्णयानुसार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १८ नोव्हेंबर, २०२३पर्यंत होता. मात्र तो न्यायालयाने अमान्य केला. त्याचवेळी ईडीच्या संचालकपदी नवी नियुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारला वेळ मिळावा म्हणून न्यायालयाने ३१ जुलै, २०२३ ही तारीख निश्चित केली आहे. यानंतर मिश्रा यांना पदावरून दूर व्हावे लागणार आहे.

‘ईडी आणि सीबीआय संचालकांच्या सेवेच्या मुदतवाढीबाबतच्या कायद्यातील दुरुस्ती योग्य आहेत. परंतु मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवू नये, असे आदेश आम्ही सन २०२१मध्येच दिले होते. असे असतानाही त्यांना तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली; ती बेकायदा आहे. त्यामुळे आता ते ३१ जुलैपर्यंतच पदावर राहू शकतात’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी केंद्रीय दक्षता आयोग (सुधारणा) कायदा, २०२१ व दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना (सुधारणा) नियम, २०२१ व मूलभूत (सुधारणा) नियम, २०२१ या कायद्यातील दुरुस्त्या मात्र न्यायालयाने वैध ठरवल्या आहेत. या सुधारणांनुसार केंद्र सरकार सीबीआय व ईडीच्या प्रमुखपदी अधिकाऱ्यांची पाच वर्षांपर्यंत नियुक्ती करू शकते. ‘कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. उच्चाधिकार समितीने निर्णय घेतल्यावर सेवा वाढवता येते. केवळ पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समितीच अशी मुदतवाढ देऊ शकते. कायदेमंडळ न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊ शकते. परंतु विशिष्ट आदेशाचे उल्लंघन करता येणार नाही’, असेही खंडपीठाने बजावले.

‘ईडीचे सामर्थ्य व लक्ष्य कायम’

‘‘ईडी’चे प्रमुख कोण हे महत्त्वाचे नाही. या पदाची धुरा ज्या कुणाकडे असेल, तो विकासविरोधी मानसिकता असलेल्या कुटुंबशाहींच्या प्रचंड भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवेल’, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निकालावर दिली. ‘न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करणारे लोक भ्रमात आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोग सुधारणा कायदा न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. भ्रष्ट व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठीचे ईडीचे सामर्थ्य कायम आहे; कारण ही संस्था व्यक्तीकेंद्रित नाही. मनी लाँड्रिंग व परदेशी चलनसंबंधी गुन्ह्यांचा शोध घेणे हे ईडीचे लक्ष्य कायम आहे’, असे शहा म्हणाले.

विरोधी पक्षांकडून टीकास्त्र

ईडीबाबतच्या आदेशावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, ‘हा आदेश म्हणजे सरकारला जोरदार चपराक आहे. या निर्णयामुळे मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्याच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.’ ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज म्हणाले, ‘मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ पाहता, ते भाजपला राजकीय मदत करत असल्याचेच सिद्ध होते.’ तर, नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे नेते नीरजकुमार म्हणाले, ‘भाजपने सतत ईडीचा राजकीय सूडबुद्धीने वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय स्वागतार्ह आहे.’