पुण्यात जमते, कोल्हापुरात का नाही?

गतवर्षीच्या हंगामातील उसाला एफआरपीपेक्षा जादा 400 रुपये द्यावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी आयोजित साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक (meeting) निष्फळ ठरली. शेतकर्‍यांच्या मागणीबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. कारखानदारांनी मार्चनंतरच्या साखर विक्रीचा हिशेब करून पुढील हंगामात शेतकर्‍यांना रक्कम देऊ, असे सांगत संघटनेची मागणी धुडकावून लावली. यावर कारखान्यांची साखर रोखण्याचे आंदोलन सुरूच राहील, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले. यामुळे दुसर्‍या हप्त्याचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.

उसाला एफआरपीपेक्षा 400 रुपये जादा दर मिळावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची साखर अडवण्याचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

शेट्टी म्हणाले, जिल्ह्यातील कारखानदारांनी एफआरपी दिली आहे. परंतु एफआरपी दिल्यानंतरही कारखान्यांकडे पैसे शिल्लक राहतात. यंदा सरकारने 100 रुपये एफआरपीमध्ये वाढ केली. पण त्याला कोणताच आधार नाही. साखरेचे दर 3100 च्या वर गेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रतिटन टन 400 रुपये जादा मिळालेच पाहिजेत. अनेक कारखानदारांचा साखर कोटा शिल्लक आहे. यातून कारखानदारांकडे चार पैसे अधिक शिल्लक राहतात. यामुळेच आम्ही यंदा 400 रुपये जादा मागणी केल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

पुण्यात जमते, कोल्हापुरात का नाही?

पुणे जिल्ह्यातील चार कारखानदारांनी एफआरपी कमी बसूनही एफआरपीपेक्षा 400 ते 550 रुपये उत्पादक शेतकर्‍यांना जादा दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापुरातील कार्यक्रमात बोलताना कारखानदारांनी 400 रुपये जादा द्यायला काही हरकत नाही, असे जाहीर भाषणात सांगितले आहे. मग कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची एफआरपी जादा बसत असतानाही कारखानदार अधिकची रक्कम का देत नाहीत, असा सवाल शेट्टी यांनी केला. तुम्हाला जर जादा दर द्यायचा नसेल तर 3300 रुपयांनी साखर विक्री करा, नाहीतर मग यंदा आमचा ऊस कर्नाटकातल्या कारखान्यांना पाठवू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

धनाजी चुडमंगे म्हणाले, यंदा पोषक स्थिती असताना कारखानदांनी स्वतःहून अधिक पैसे द्यायला पाहिजे होते. परंतु हे अजूनही नाव काढत नाहीत. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी कारखानदारांना सूचना करावी. सी. रंगराजन समितीनुसार जादा दर द्यावा, अशी मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.

कारखानदारांच्या वतीने साखर तज्ज्ञ विजय औताडे म्हणाले, रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार आतापर्यंत कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकर्‍यांना पैसे दिले आहेत. अनेक कारखान्यांनी कर्ज काढून शेतकर्‍यांची एफआरपीप्रमाणे रक्कम दिली आहे. रेव्हनिंग शेअरिंग फॉर्मुल्याप्रमाणे एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम मिळाल्यास तीही कारखाने देतात. गेल्या चार वर्षांमध्ये रेव्हनिंग शेअरिंग फॉर्म्युल्यामध्ये रक्कम जास्त न मिळाल्याने ती देण्याचा प्रश्न आला नाही. चालू हंगामाचे हिशेब पूर्ण करून आयुक्तांकडे सादर केले आहेत. त्या प्रमाणे महाराष्ट्र शुगर केन कंट्रोल प्राईज समितीच्या निर्णयानंतर एफआरपीपेक्षा जी रक्कम जादा निघेल ती देण्यास कारखाने बांधील आहेत.

मार्चपर्यंतची एफआरपी दिलेली आहे. हा हिशेब पूर्ण झाल्यानंतर एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात साखर दरात वाढ झाली आहे. त्याचा हिशेब पुढील हंगामात धरून उसाला दर देऊ, असे कारखान्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

सुमारे दीड तास चाललेल्या बैठकीत (meeting) दुसरा हप्ता देण्याबाबत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यावर शेट्टी यांनी कारखानदारांनी एकत्र बसून चर्चा करावी. निर्णय घ्यावा आणि तो कळवावा. अन्यथा आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असे सांगितले.

बैठकीला दत्त शिरोळचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, वैभव कांबळे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माणिक शिंदे, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांच्यासह गुरुदत्त कारखान्याचे माधवराव घाटगे, राहुल घाटगे, बिद्रीचे के. एस. चौगले, जवाहरचे मनोहर जोशी, वारणाचे शहाजी भगत, बी. आर. नलवडे, साखर सहसंचालक अशोक गाडे, उपसंचालक जी. जी. मावळे, विशेष लेखापरीक्षक धनंजय पाटील, चोथे आदी उपस्थित होते.