कोल्हापूर : कालावधीत योजना पूर्ण झाली नाही; ठेकेदाराला नऊ कोटी दंड

थेट पाईपलाईन पूर्ण करण्यासाठी ठरावीक कालावधी दिला होता. परंतु त्या कालावधीत योजना (scheme) पूर्ण झाली नाही. तब्बल नऊ वर्षांनंतर ही योजना पूर्णत्वास जात आहे. मात्र योजनेला विलंब लावल्याबद्दल महापालिकेकडून ठेकेदार कंपनीला दररोज 50 हजार रु. दंड सुरू आहे. अशाप्रकारे 31 मे 2023 अखेर ठेकेदाराला तब्बल नऊ कोटींचा दंड करण्यात आला आहे. महापालिकेने कोणत्याही परिस्थितीत दंड कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिणामी ठेकेदार कंपनीने आता राज्य शासनाकडे दंड माफ करावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी (दि. 20) नगरविकास विभागात बैठक होणार आहे.

कोल्हापूरला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी 488 कोटींची काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी जीकेसी इन्फ्रा कंपनीला 28 ऑगस्ट 2014 ला कामासाठी वर्कऑर्डर दिली होती. काम पूर्ण करण्यासाठी 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत मुदत होती. मात्र त्या कालावधीतच काय, अद्यापही योजना पूर्ण झालेली नाही. परिणामी 31 मे 2018 पासून योजनेला 31 मे 2023 अखेर पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीत कासवगतीने सुरू असलेले काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने ठेकेदाराला दररोज 50 हजार रु. दंड सुरू केला होता. दंड असल्याने ठेकेदार कंपनी व महापालिकेनेही मेनंतर आजअखेर मुदतवाढ दिलेली नाही. परिणामी त्यानंतरचा दंड कागदोपत्री दिसणार नाही. मात्र जेवढा दंड आहे तो ठेकेदार कंपनीच्या अंतिम बिलातून महापालिका प्रशासन घेणार आहे.

थेट पाईपलाईन योजनेचे (scheme) बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. दिवाळीच्या दरम्यान योजनेचे लोकार्पण होणार आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम महापालिकेने कमी करावे यासाठी ठेकेदार कंपनीने प्रयत्न केले होते. परंतु प्रशासनाने दंड कमी करण्यास नकार दिला आहे. परिणामी संपूर्ण दंडच माफ करावा यासाठी ठेकेदार कंपनी आता थेट राज्य शासनालाच साकडे घातले आहे. शासन स्तरावरच दंडाच्या रकमेबाबत निर्णय होणार आहे. दंड माफ झाल्यास महापालिकेला 9 कोटींची भुर्दंड बसणार आहे. अन्यथा ती रक्कम ठेकेदाराच्या बिलातून महापालिका वसूल करणार आहे.