कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे सीमाभागातील साखर कारखानदारांना फुटला घाम

महाराष्ट्रातील यंदाचा गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरला सुरू होणार म्हटल्यानंतर कर्नाटक सरकारने २५ ऑक्टोबरपासूनच गळीत हंगाम सुरु करण्याची नवी तारीख जाहीर करुन महाराष्ट्रातील विशेषत: सीमा भागातील कारखान्यांची (factories) अडचण केली आहे.

यातच, गेल्या गळीत हंगामातील प्रतिटन ४०० रुपये दराबाबत अद्यापही तोडगा काढण्यात शासनाला आणि पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठा पेच निर्माण होणार असल्याचे चित्र आहे.

कर्नाटक सरकारने यंदाचा गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणाऱ्याची घोषणा यापूर्वी केली होती. महाराष्ट्राचा ऊस हंगामही १ नोव्हेंबरपासून होईल, असा अंदाज होता. मात्र, अद्यापही साखर कारखान्यांची तयारी पूर्ण झालेली नाही.

महाराष्ट्रात साधारणपणे १५ ते २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने गाळप सुरु होईल, असा अंदाज होता. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने १ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरु करुन सीमाभाग आणि महाराष्ट्रात असणाऱ्या साखर कारखान्यांना जाणारा ऊस आपल्याकडे घेण्यासाठी नियोजन केले होते. कर्नाटकमध्ये नियोजित तारखेनूसार कारखाने सुरु होतात. याचा कर्नाटकमधील कारखान्यांना फायदा होतो.

आता महाराष्ट्रातील कारखाने (factories) १ नोव्हेंबरला सुरू होणार म्हटल्यानंतर आज अचानक कर्नाटक सरकारने २५ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू करण्याची घोषणा करुन कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना मोठा धक्का दिला आहे. यातच गेल्या गळीत हंगामातील प्रतिटन ४०० रुपये मिळावेत यासाठी जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन तीव्रपणे सुरू आहे. तसेच, माजी खासदार राजू शेट्टी यांची जिल्ह्यात आक्रोश पदयात्रा सुरू आहे. गेल्यावर्षीच्या दराबाबत पालकमंत्री मुश्रीफ हे शेट्टी यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेणार होते. अद्यापही या विषयावर त्यांची चर्चा झालेली नाही. यातच आक्रोश पदयात्रा संपल्यानंतर ऊस परिषद होईल. यामध्येही यंदाच्या गळीत हंगामातील दर किती मिळावा यासाठी आंदोलन होईल.

राज्य सरकार साखर कारखानदार धार्जिणे आहे. दोन महिन्यांपासून गेल्यावर्षी तुटलेल्या उसाला दुसरा हप्ता ४०० रुपये द्यावे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. अनेक मोर्चे झाले, निवेदने दिली. तीन दिवसांपासून हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रोश पदयात्रा काढत आहेत. दहा महिन्यांपासून एकरकमी एफआरपीचा कायद्याचा निर्णय होऊनही आजअखेर शासननिर्णय झालेला नाही. ऊस उत्पादकांच्या मुळावर उठलेले सरकार व साखर कारखानदार जोपर्यंत ४०० रुपयांचा दुसरा हप्ता देणार नाहीत तोपर्यंत यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही.
-राजू शेट्टी, माजी खासदार