जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले ‘हे’ आदेश

शिक्षण प्रसारक मंडळाला भाडे तत्त्वावर दिलेल्या जमिनीवर विनापरवाना केलेले खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच त्याबाबतच्या सर्व फेरफार नोंदी व भाडेपट्ट्यांचेही फेरफार रद्द करा, असे आदेश (order) जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. या जागेवरील अतिक्रमणे तत्काळ काढा, असे आदेशही करवीर तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी चुकीचे पुनर्विलोकन केल्याप्रकरणी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाईचेही आदेश त्यांनी दिले.

याप्रकरणी राजेश महादेव सणगर (शास्त्रीनगर) यांनी दिलेल्या अर्जावर जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावणी घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत दिलीप देसाई यांनी ही तक्रार दिली होती. कोल्हापुरातील जुने एनसीसी भवन, संभाजीनगर परिसरातील सि.स.नं. 1924/अ-1 या 59 हजार 877.7 चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे 6 लाख 44 हजार 510 चौरस फूट जागा 27 फेब्रुवारी 1958 रोजी शिक्षण प्रसारक मंडळाला जिल्हाधिकार्‍यांनी भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्यापैकी 1 लाख 52 हजार 177 चौरस फूट जागा महसूलमुक्त क्षेत्र म्हणून कायमस्वरूपी दिली होती. उर्वरित जागा अटी व शर्तीने वार्षिक एक रुपये भाडे तत्त्वावर होती.

या जागेचा भाडेपट्टा 1973 मध्ये संपला. यानंतर तीन वर्षे भाडेपट्टा करार वाढवण्यास मुदतही दिली होती. मात्र, या कालावधीत संस्थेने भाडेपट्टा वाढवून घेतला नाही. यामुळे 1976 साली 1 लाख 52 हजार 177 चौरस फूट ही महसूलमुक्त जागा वगळून उर्वरित जागा शासनाने ताब्यात घेतली. यापैकी काही जागा कारागृह विभागासाठीही शासनाने दिली. त्याची नोंदही मिळकत पत्रकावर झाली. तरीही ही जागा आपलीच असून आपल्याच कब्जात असल्याचे मंडळाचे म्हणणे होते.

शासनाने ताब्यात घेतलेल्या या जागेबाबत भाडेपट्ट्याऐवजी मालकी हक्काच्या झालेल्या नोंदीचा फायदा घेत या जागेवर 1 ते 5 गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड तयार करून त्याची थेट विक्री करण्यात आली. त्यावर बांधकामेही झाली. याबाबत सणगर यांनी 8 फेब—ुवारी 2021 रोजी अर्ज दिला होता. त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावणी घेतली. महापालिका, भूमी अभिलेख, सहायक संचालक नगररचना विभाग, नगर भूमापन अधिकारी तसेच शिक्षण प्रसारक मंडळांनी सादर केलेले विविध अहवाल, लेखी म्हणणे, युक्तिवाद याचा विचार करून जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी या जागेवरील सर्व व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश (order) दिले आहेत.

पुनर्विलोकनाची कारवाईही रद्द

या जागेबाबत नगर भूमापन विभागाने 31 मे 2023 रोजी पुनर्विलोकनही केले होते, पुनर्विलोकनाची ही कारवाईही रद्द करण्यात आली आहे. या चुकीच्या कारवाईबाबत दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव त्वरित पाठवण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी भूमी अभिलेख विभागाला दिले आहेत. महसूल मुक्त जागेमधीलही 464.57 चौरस मीटर जागा वगळून उर्वरित जागा मोजणी करून ताब्यात घ्यावी असे या आदेशात म्हटले आहे. याप्रकरणी तातडीने शर्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी करवीरच्या प्रांताधिकार्‍यांना दिले आहेत. दरम्यान, ज्या जागेवर भूखंड पाडून त्याची विक्री झाली, त्यावर बांधकामे उभारली गेली, ती आता अतिक्रमणे ठरणार असून ती तत्काळ काढण्याची कारवाई करण्याचे आदेशही करवीर तहसीलदारांना दिल्याने संबंधित बांधकामधारकांत खळबळ उडाली आहे.