कारखानदारांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम : राजू शेट्टी
गेल्या हंगामातील 400 रुपयांच्या दुसर्या हप्त्याची मागणी कायम आहे. मात्र त्याला चिकटून राहणार नाही, मागे-पुढे यायला तयार आहे; पण तुम्ही जे द्याल तेही घेणार नाही. तुम्ही किती द्यायला तयार आहात, त्याचा प्रस्ताव दोन दिवसांत द्या. तो जर देणार नसाल तर कारखाने (factory) सुरू करू देणार नाही. बळाचा वापर करून कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास संघर्ष अटळ असेल. मग चर्चेचे दरवाजेही बंद करू आणि घनघोर आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी देत कारखानदारांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. मात्र या दुसर्या बैठकीतही ठोस तोडगा निघाला नाही.
शेट्टी म्हणाले, गेल्या हंगामातील उसाचा 400 रुपये दुसरा हप्ता द्यावा, या मागणीसाठी संघटनेच्यावतीने आंदोलन सुरू आहे. हे पैसे कसे देता येतील याबाबत साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांशी चर्चा करा, असे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व आ. सतेज पाटील यांनी सूचित केले होते, त्यानुसार गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत कारखानदार आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. पण संघटनेच्यावतीने शेतकर्यांना चारशे रुपये जादा देणे कसे शक्य आहे, याचा हिशेब मांडला. बी हेवी मोलॅसिसच्या निर्मितीचा खर्च वजा जाता प्रती टनास 161 रुपये शिल्लक राहतात, तसेच साखर विक्रीतून मिळालेली जादा रक्कम, या दोन्हींतून मिळून जे पैसे कारखान्यांकडे शिल्लक राहतात, त्यातून प्रती टन 400 रुपये कारखाने शेतकर्यांना देऊ शकतात, असे शेट्टी यांनी सांगितले. गेल्या हंगामातील गाळप झालेल्या उसाचा हिशोब झाला पाहिजे, शेतकर्यांना जादा चार पैसे मिळाले पाहिजेत, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली. त्यावर गतवर्षीच्या हंगामातील 31 मार्चपर्यंतचा हिशोब सर्व कारखान्यांनी पूर्ण केला आहे. जी साखर विक्री केली त्याची रक्कम 2023-24 च्या ताळेबंदात येणार आहे. त्यामुळे गेल्या हंगामातील उसाला जादा 400 रुपये देणे अडचणीचे ठरणार आहे, अशी भूमिका साखर कारखाना प्रतिनिधींनी मांडली. जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी संघटनेच्या मागणीबाबत कारखान्यांच्या (factory) संचालक मंडळांची बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा आणि दोन दिवसात तो कळवावा, असे सांगितले.
बैठकीस जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, प्रादेशिक साखर सहसंचालक अशोक गाडे, साखर तज्ज्ञ पी.जी.मेढे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक विजय पाटील, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. जालंदर पाटील, अजित पवार, दिलीप पाटील यांच्यासह बिद्री, भोगावती, राजाराम, पंचगंगा, जवाहर हुपरी यासह अन्य साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील 16 कारखाने जादा पैसे देऊ शकतात
पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांसह राज्यातील 16 साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा पैसे दिले आहेत. मग कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने जादा पैसे का देऊ शकत नाहीत, असा सवाल शेट्टी यांनी केला. यावर पी. जी. मेढे म्हणाले, कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत, त्यामुळे पैसे देऊ शकत नाहीत. सध्या कारखाने सुरू झाले आहेत. जर ऊसतोडी थांबल्या तर कामगारांचे पैसे कारखान्यांना द्यावे लागतील. ते कारखान्यांना परवडणारे नाही. तेव्हा कारखाने सुरू ठेवून चर्चा करावी, असेही मेढे यांनी बैठकीत सांगितले.
हिंसक आंदोलन केल्यास कारवाई : जिल्हाधिकारी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. अशातच हिंसक आंदोलनामुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी लागेल, असे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सुनावत शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करा, असेही सांगितले.