राज्यात प्रादेशिक पाणीसंघर्ष उफाळण्याची चिन्हे!

राज्यात यंदा धरणे, तलाव, नद्या आणि विहिरींमधील मिळून पाणीसाठ्यात जवळपास चौदाशे ते पंधराशे टीएमसीपेक्षा जादा पाण्याची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी राज्यात प्रादेशिक पाणीसंघर्ष (Water conflict) उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाल्यास प्रामुख्याने नवीन उसाच्या लागवडीवर मर्यादा येणार आहे. तसेच भारनियमानसह अनेक भागांत पाणी टंचाईचे सावट आतापासूनच दिसून येत आहेत.

महाराष्ट्राची एकूण वार्षिक पाणी उपलब्धता ही 5197 टीएमसी इतकी आहे. त्यापैकी 4973 टीएमसी इतके पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे आहे. मात्र, राज्याच्या बहुतांश भागात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने धरणांमधील पाणीसाठ्यात जवळपास 664 टीएसीची कमतरता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या धरणांमधील पाणी साठवण क्षमता 1703 टीएमसी असताना यंदा केवळ 1039 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.

तलाव-भूजलातही कमतरता

राज्यात 2137 टीएमसी पाणी हे राज्यातील छोटे-मोठे तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, पाझर तलाव आणि प्रामुख्याने राज्यातील नद्यांच्या पात्रातून उपलब्ध होते. मात्र, पावसाअभावी तिथेही जवळपास 30 टक्के पाण्याची कमतरता जाणवत आहे. टीएमसीत सांगायचे तर भूपृष्ठावरील उपलब्ध पाण्यातही जवळपास 641 टीएमसीची कमतरता जाणवणार आहे. भूजलातील पाणी उपसण्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. राज्यात वर्षाकाठी तब्बल 753 टीएमसी इतके पाणी भूगर्भातून उपसले जाते. यंदा पावसाच्या कमतरतेमुळे भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धताही साधारणत: 30 टक्के म्हणजे 225 टीएमसीने कमी होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. या बाबी विचारात घेता यंदा राज्यात किमान 1500 टीएमसी पाण्याची कमतरता असल्याचे स्पष्ट जाणवते. जलसंपदा विभागाच्या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे आणि कोकण या सहाही विभागांतील धरणांमध्ये यंदा अतिशय मर्यादित पाणीसाठा झाला आहे. सर्वात बिकट अवस्था औरंगाबाद विभागाची झाली असून, या विभागातील धरणांमध्ये तब्बल 220 टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे.

ऊस लागवडीवर मर्यादा

राज्यात यंदा 210 साखर कारखाने कार्यरत असून, प्रामुख्याने ऊसपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद विभागातच सर्वाधिक म्हणजे 170 साखर कारखाने आहेत. मात्र, प्रामुख्याने याच विभागात यंदा अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. राज्यात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास 10 लाख हेक्टर असून, एकट्या ऊसशेतीचा वार्षिक पाणीवापर 700 ते 750 टीएमसीच्या आसपास जातो. यंदा राज्यातील पाणीटंचाई विचारात घेता नवीन ऊस लागवडीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून त्यासाठी प्रसंगी केळकर समितीच्या शिफारसीही लागू केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याविरुद्ध साखर पट्ट्यात मोठा रोष निर्माण (Water conflict) होण्याची शक्यता आहे.

छत्रपती संभाजीनगरची मागणी

यंदा अत्यंत अवर्षणप्रवण बनलेल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाकडून, नाशिक आणि पुणे विभागातून पाणी सोडण्याची मागणी संभवते. मात्र, या मागणीला शुगर लॉबीकडून विरोध होणे साहजिकच आहे. कोयनेच्या पाणी वापराचा मुद्दाही यंदा ऐरणीवर येणार आहे. कोयनेतील पाणी वीजनिर्मितीसाठी किती, सिंचनासाठी किती आणि अन्य वापरासाठी किती हा प्रश्न डोके वर काढणार आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर विभागाकडूनही कोयनेतील पाण्याची मागणी संभवते. उजनी धरणाची यंदाची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे जायकवडीच्या पाण्याला या भागातून वाढती मागणी राहील; मात्र मुळात जायकवडी धरणातच कमी पाणीसाठा असल्याने या मागणीलाही मर्यादा येणार आहेत.

भारनियमनाचे सावट

प्रामुख्याने कोयनेच्या वीज निर्मितीवर पाण्याअभावी मर्यादा येणार असल्याने राज्याच्या काही भागाला भारनियमनाच्या झळा सोसाव्या लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्याच्या अनेक भागांतील छोटे-मोठे तलाव आणि धरणे त्या त्या भागातील नागरिकांची तहान भागवायला मोठा हातभार लावतात. मात्र, यंदा सगळीकडेच ठणठणाट असल्याने अनेक भागाला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.