‘भोगावती’चं राजकारण तापलं!

भोगावती साखर कारखाना (Election) हा अतिशय कमी गावांची संख्या आणि नजरेत टप्प्यात बसणारा परिसर असूनही कर्जाच्या खाईत आहे. वैभवशाली कारखान्याला घराणेशाही, पै-पाहुण्यांचे राजकारण, बाहेरच्या नेत्यांचा हस्तक्षेप आणि बेफिकीरीची नजर लागली आहे. तो वाचलाच पाहिजे अन्यथा कामगार, सभासद शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे.

यातून बाहेर काढणाऱ्या एखाद्या खमक्या नेत्याची सभासदांना प्रतीक्षा आहे. सर्वोत्तम गाळप करणारा आणि देशातील अव्वल दर देणाऱ्या कारखान्याचे विस्तारीकरण झाले आणि घरघर लागली. स्थापना करणारी पिढी गेली आणि आत्मीयता संपली. अतिरिक्त नोकर भरती, चुकीची साखर विक्री, नियोजनाचा अभाव हे बिकट परिस्थितीचे कारण ठरले. दहा वर्षांपूर्वी ए. वाय. पाटील, के . पी . पाटील यांनी थेट हस्तक्षेप करून ‘भोगावती’च्या निवडणुकीत (Election) सहभाग घेतला, सत्ता आणली.

मात्र, त्या पाच वर्षात ‘ए. वाय.’ यांचा हस्तक्षेप इतका वाढला की संचालक मंडळात दुफळीच झाली. त्यानंतर पक्षापेक्षा गटा-गटांचे राजकारण निर्माण झाले. नरके गट, सतेज पाटील गट, महाडिक गट, आबिटकर गट या माध्यमातून बाह्य नेत्याशी सल्लामसलती होऊ लागल्या. यामुळे येथील नेत्यांमधील खमकेपणाचा अभाव पुढे आला. काही दिवसांपूर्वीही आघाडी बुलंद करण्यासाठी ए. वाय. पाटील यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. ते या कारखान्याची सभासद नाहीत की त्यांचा ऊस येत नाही.

एकेकाळी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची या कारखान्याचा सभासद होण्याची मनीषा सर्वपक्षीय नेत्यांनी हाणून पाडली होती; पण कौलवकर व सडोलीकर वगळून आता बाहेरच्या नेत्यांचा हस्तक्षेप सभासद स्वीकारणार काय? हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.

नोकर भरतीतही हस्तक्षेप…

भोगावतीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने ५८० कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्यावेळी कार्यक्षेत्राबाहेरील नेत्यांनी नको तेवढा हस्तक्षेप करत स्थानिकांना डावलत बाहेरील तरुणांना नोकरी लावत आर्थिक व्यवहारही केल्याची चर्चा रंगली. त्यामुळे सभासद कमालीचे अस्वस्थ आहेत. या नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी यंत्रणा भोगावती परिसरात सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे.