केंद्र सरकारने उचलले ‘हे’ कठोर पाऊल

देशभर असलेली उसाची कमतरता लक्षात घेऊन साखरेच्या उत्पादनावर आणि दरावर त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून तसेच सिरपपासून इथेनॉल (Ethanol) तयार करण्यास गुरुवारी बंदी घातली. मात्र, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीस असलेली मुभा कायम ठेवण्यात आली आहे. सर्व साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना तसे आदेश देण्यात आले आहेत.

साखरेचे उत्पादन, विक्री व साठा नियंत्रण करण्यासाठी व साखर योग्यरीत्या उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले असून, यामुळे स्थानिक बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने हे आदेश काढले. त्याचप्रमाणे पेट्रोलियम कंपन्यांनाही तसे कळविण्यात आले आहे.

देशात यंदा उसाची मोठी टंचाई भासत आहे. त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार असून साखर उत्पादन घटल्यास बाजारातील साखरेचे दर वाढणार आहेत. जागतिक साखर उत्पादनात सुमारे 35 लाख टनाची घट येण्याचा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. भारतात सुमारे 300 लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे.

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले. यानुसार आता उसाच्या रसापासून थेट किंवा सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन घेता येणार नाही. तसेच जे प्रकल्प केवळ इथेनॉलचे उत्पादन घेतात (स्टँड अलोन) त्यांना ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात 226 कोटी लिटर इथेनॉल

राज्यातील 54 सहकारी, 71 खासगी व 38 केवळ इथेनॉलचे (Ethanol) उत्पादन करणारी 163 युनिट आहेत. कारखान्यांतून 226 कोटी लिटर्स इथेनॉल तयार करता येईल एवढी क्षमता आहे. ही क्षमता अलीकडेच 244 कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इथेनॉलचा तेल कंपन्यांना पुरवठा केल्यानंतर 21 दिवसांत कारखान्यांना तेल कंपन्या इथेनॉलचे पैसे देत असल्याने कारखान्यांना हा मोठा आर्थिक दिलासा होता.

200 कोटी रुपयांची उलाढाल

सी हेवी (मळी) पासून सुमारे 49 कोटी 41 लाख रुपये, बी हेवीपासून 60 कोटी 73 लाख रुपये व सिरप आणि रसापासून 65 कोटी 61 लाख रुपयांचे म्हणजे एकूण 200 कोटी रुपयांच्या इथेनॉलचे गेल्या वर्षी उत्पादन करण्यात आले होते.