कोल्हापूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला खीळ!

कोल्हापूर शहर आणि परिसराचा मागील कित्येक वर्षांत म्हणावा तसा औद्योगिक विकास (Industrial development) झालेला नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस जिल्ह्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

गेल्या वर्षी म्हणजे 2022-23 च्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये देशातील आणि परदेशातील वेगवेगळ्या औद्योगिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात 88 हजार कोटी रुपयांच्या औद्योगिक गुंतवणुकीचे करार केले होते. यंदाच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत 3 लाख 233 कोटी रुपयांच्या औद्योगिक गुंतवणुकीचे करार झाले. मागील दोन वर्षांत राज्याने 3 लाख 88 हजार 233 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत; मात्र या गुंतवणुकीतील एक रुपयाचीही गुंतवणूक कोल्हापूर शहर किंवा जिल्ह्यात आलेली नाही.

करार करण्यात आलेल्यापैकी बहुतांश गुंतवणूक ठाणे, मुंबई, पनवेल, नाशिक आणि नागपूर भागात गेलेली दिसत आहे. या सगळ्या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जवळपास 1 लाख 70 हजार ते 2 लाख नवीन रोजगार अपेक्षित आहेत; पण त्यात कोल्हापूरचा वाटा शून्य आहे.

गेल्या वर्षभरात नागपूर, पनवेल, ठाणे आणि पुणे भागात जेवढी औद्योगिक गुंतवणूक झालेली आहे, त्याच्या एक शतांश गुंतवणूकही कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेली नाही. कोल्हापूरशेजारच्या सांगली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील औद्योगिक गुंतवणूकही कोल्हापूरच्या दुप्पट ते सहापट आहे. कोल्हापूरच्या तुलनेत काहीसे मागास समजल्या जाणार्‍या धुळे आणि अमरावती भागातही कोल्हापूरच्या दुप्पट-तिप्पट औद्योगिक गुंतवणूक झाली आहे; पण कोल्हापूरचा औद्योगिक वाढीचा दर दिवसेंदिवस मंदावताना दिसत आहे.

राज्याच्या अन्य भागातील नेते राज्यात येणारा कोणताही मोठा उद्योग आपापल्या भागात नेण्यासाठी धडपडताना दिसतात. कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींकडून मात्र असे व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिणामी, गेल्या अनेक वर्षांत एकही मोठा किंवा नामांककित उद्योग कोल्हापूर शहर किंवा जिल्ह्यात आलेला दिसत नाही. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या (Industrial development) द़ृष्टिकोनातून ही बाब निश्चितच चिंताजनक स्वरूपाची आहे.

औद्योगिक विस्ताराचा वेग (चौरस मीटर)

नागपूर – 82 लाख 98 हजार 256, पनवेल – 43 लाख 68 हजार 166, ठाणे – 1 लाख 83 हजार 319, पुणे – 14 लाख 542, धुळे – 10 लाख 35 हजार 265, अमरावती – 7 लाख 97 हजार 592, सांगली – 6 लाख 22 हजार 929, रत्नागिरी – 18 लाख 29 हजार 916, कोल्हापूर – 3 लाख 89 हजार 858 चौरस मीटर. या औद्येगिक विस्ताराच्या माध्यमातून राज्यात जवळपास 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी केवळ 500 ते 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक कोल्हापूर शहर व परिसरात झाली आहे. विशेष म्हणजे इथे झालेली गुंतवणूक बाहेरून आलेली नाही, तर इथल्या स्थानिक उद्योजकांचीच आहे.

दावोस परिषदेतील कंपन्या आणि करार

बी. सी. जिंदाल (41 हजार कोटी), ए.बी. इन बीईव्ही (600 कोटी), ग्लोबल डाटा (10 हजार कोटी), आयनॉक्स (25 हजार कोटी), जेएसडब्ल्यू ( 25 हजार कोटी), गोदरेज (950 कोटी), एसआयसीसी (1158 कोटी), लियॉड मेटल्स (39,200 कोटी), आयजेपीएम (50 हजार कोटी), वेब वर्क्स (5 हजार कोटी), एमओयू (4500 कोटी), अदानी ग्रुप (50 हजार कोटी), नॅचरल रिसोर्स (20 हजार कोटी), इस्पात (10 हजार कोटी), कालिका स्टील (900 कोटी), मिलियन स्टील (250 कोटी), ह्युंदाई (6 हजार कोटी), एएलयू टेक (2075 कोटी), कंट्रोल एस (8600 कोटी). एकूण -3 लाख 233 कोटी.