सांगली जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांना 1200 कोटींची ‘लॉटरी’

सहकारी साखर कारखान्यांना आयकरातून केंद्र शासनाने सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा सांगली जिल्ह्यातील किमान आठ सहकारी साखर कारखान्यांना जवळपास 1200 कोटींच्या आयकरमाफीतून लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा साखर उद्योगाला फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.जिल्ह्यात सन 1985 पासून निश्चित एसएमपी आणि नंतर एफआरपीपेक्षा जादा ऊस देण्यात हुतात्मा, राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याची साखराळे, वाटेगाव, कारंदवाडी युनिट, विश्वास, सोनहिरा, क्रांती, मोहनराव शिंदे – आरग आदी कारखान्यांची आघाडी राहिली आहे.

थकीत आयकराच्या प्रत्येकी 125 कोटींपासून 155 कोटींच्या घरात अशा कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र हा आयकर माफ होणार असल्याने याचा आता कारखान्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दिलेला ऊस दर हा आयकर आकारणीस पात्र ठरवून आयकर विभागाने ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांना आयकर भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. गेल्या नऊ दहा वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. तर ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दिलेला ऊस दर सहकारी साखर कारखानदारांनी दिलेला आहे, की जे कारखाने शेतकरी सभासदांच्या मालकीचे आहेत. यामुळे आयकर माफ करण्याची भूमिका या साखर कारखानदारांची होती.

दरम्यान, याबाबतच्या केंद्रीय सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ऊस दर हा राज्यशासनाने प्रमाणित करून दिलेला आहे. परिणामी एस. एम. पी. अगर एफ. आर. पी. पेक्षा जादा दिलेल्या ऊसदरावर आकारणी केलेला आयकर हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरून प्रलंबित दावे कारखान्यांना सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढण्यात यावेत.

साधारणत: सन 2000-2001 च्या हंगामापासून शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा जादा ऊसदराची रक्कम देणे हा कारखान्यांना झालेला फायदा आहे, हे गृहीत धरून आयकर विभागाने साखर कारखान्यांना वसुलीबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या.

मात्र हा आयकर माफ करण्याची मागणी सातत्याने सहकारी साखर कारखानदारांतून होत होती. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत होता. नुकत्याच केंद्र सरकारच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्सेशन (सीबीडीटी) विभागाने परिपत्रकाद्वारे आयकर आकारणीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.

दरम्यान, या आधी सहकारी साखर कारखान्यांनी सन 1985-86 पासून एस. एम. पी. आणि सन 2009- 2010 च्या हंगामापासून एफ. आर. पी. पेक्षा जादा दिलेला ऊस दर हा फायदा समजून त्यावर आयकर विभागाने कारखान्यांना ही रक्कम वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामध्ये 2016 पासून लागू झालेला कराचा उल्लेख होता. पण त्यापूर्वी झालेल्या कर आकारणीबाबत कारखानदारांतून मागणी होत होती. दरम्यान, साखर कारखाना पदाधिकार्‍यांतून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.

सन 2001 मध्ये क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी सहकारी साखर कारखान्यांकडून एसएमपीपेक्षा जादा दिलेल्या ऊसदरावर आयकर आकारू नका, या मागणीसाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. यात सर्वच साखर कारखान्यांचे सभासद, पदाधिकारी सहभागी होत होते. दि. 19 ऑगस्ट 2001 मध्ये याच मागणीसाठी क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखाली टोलनाक्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र सांगलीवाडी येथे पोलिसांनी हा मोर्चा अडविला. तसेच पोलिसांनी मोर्चावर लाठीचार्ज केला होता. यामुळे राज्यभरात या घटनेची दखल घेतली गेली होती. राज्याचे तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब विखे – पाटील यांचा त्याचदिवशी सांगली दौरा होता. पोलिसांनी विखे-पाटील यांना वेगळ्या रस्त्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणले होते. मात्र तिथे विखे – पाटील यांना सांगलीवाडीतील प्रकाराची माहिती कळाली. तातडीने त्यांनी धाव घेत नागनाथअण्णांची विचारपूस केली. आंदोलकांबरोबर ते रस्त्यावर बसले आणि आयकर नोटिसाविरोधातील आंदोलनात आपण सहभागी होत असल्याची घोषणा केली होती. अनेक कारखानदारांनी आज या आठवणीस उजाळा दिला.

काही कमकुवत कारखाने थकीत कर्जामुळे सातत्याने अडचणीत राहत होते. या कारखान्यांकडून कर्ज परतफेडीसाठी मुदत वाढीची मागणी होत होती. यातूनच साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार दोन वर्षांची सवलत आणि 5 वर्षांत कर्जफेड करण्याची तरतूद आता करण्यात आली आहे. याचा कर्ज थकीत असलेल्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या साखर कारखान्यांनी साखर विकास निधी कायदा 1983 अंतर्गत कर्ज घेतले आहे, त्यांना याचा मोठाच लाभ होणार आहे. या नवीन निर्देशानुसार कर्जवसुलीसाठी दोन वर्षांची स्थगिती आणि नंतर पाच वर्षांच्या परतफेडीची तरतूद आहे. यातून अतिरिक्त व्याज संपूर्ण माफ करण्यात येईल. प्रामुख्याने सहकारी सोसायट्या, खासगी मर्यादित कंपन्या आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या यांच्याकडून कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांसाठी याचा लाभ होणार आहे. थकबाकीमुळे अडचणीत आलेल्या जिल्ह्यातील महांकाली, माणगंगा, यशवंत, केन अ‍ॅग्रो, तासगाव तसेच निनाईदेवी या कारखान्यांचा या निर्णयाचा चांगलाच दिलासा मिळेल, असे जाणकारांतून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने आता ऊसदर एफआरपीपेक्षा जादा दिला तरी तो करमुक्त केला आहे. यामुळे कारखानदारांना आता या बाबींकडे बोट दाखविता येणार नाही. तसेच सरकारने इथेनॉलचे दर वाढविले आहेत, निर्यात अनुदानात वाढ केली आहे. एका आयकरमाफीतून आता कारखान्यांना किमान सव्वाशे कोटीचा दिलासा मिळणार आहे. यातूनच आता तरी उसाला चार पैसे जादा मिळणार का, असा सवाल सामान्य ऊस उत्पादक करू लागला आहे.