इचलकरंजीकरांचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणार का?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर इचलकरंजीकरांनी महापालिकेचे (Municipal Corporation) स्वप्न पाहिले; पण ते पूर्ण होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिकेसाठी लागणार्‍या लोकसंख्येचा तर पेच आहेच. पण भौगोलिक क्षेत्र आणि महसुली उत्पन्‍नवाढीचे आव्हानही आहे. त्यामुळे महापालिकेची वाट सध्या तरी खडतरच दिसत आहे.
गेल्या दशकाहून अधिक काळ इचलकरंजी नगरपालिकेला महापालिकेचा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी माफक अपेक्षा शहरवासीयांची आहे. महाविकास आघाडी सरकार अर्थात खासदार धैर्यशील माने यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. खासदार माने यांच्या भूमिकेला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठबळ दिले.
स्थानिक राज्यकर्त्यांनी तात्पुरते का होईना, स्थानिक राजकारण बाजूला ठेवून महापालिका झालीच पाहिजे, असा वज्रनिर्धार केला. मावळत्या सभागृहाने डिसेंबरमध्ये झालेल्या शेवटच्या सभेत महापालिकेचा ठराव केला. या ठरावाची प्रत नुकतीच जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे सुपूर्द केली. जिल्हाधिकार्‍यांनीही तातडीने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्‍वासन दिले.
परंतु इतका सारा पत्रप्रपंच करूनही इचलकरंजीकरांचे महापालिकेचे (Municipal Corporation) स्वप्न पूर्णत्वास जाणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. पालिका सभागृहाने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे ठराव केला. यावेळी 2 लाख 88 हजार लोकसंख्या होती. 2021 मध्ये नव्याने जनगणना होणार होती. परंतु कोरोनामुळे जनगणना झाली नाही.
महापालिकेचा ठराव करताना 10 वर्षात निश्‍चितपणे 3 लाखांच्या वरती लोकसंख्या गेली असावी, असा अंदाज बांधण्यात आला. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शहरावर कोरोनाचे सावट आहे. अनेक उद्योग बंद पडल्याने अनेकांनी गावाकडचा रस्ता धरलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचे खरे चित्र समोर येण्यासाठी जनगणना होणे आवश्यक आहे. तरच महापालिकेसाठी पुढचे पाऊल पडू शकते.
महसुली उत्पन्‍नवाढीचा विचार आवश्यक
कोरोनामुळे महसूल उत्पन्न वाढीवरही मर्यादा आलेल्या आहेत. पालिकेचेे शासनाकडे वर्षाला 11 कोटी सहायक अनुदान प्रस्तावित असते. परंतु त्यातील किती हिस्सा पालिकेच्या तिजोरीत पडला याचाही विचार व्हायला पाहिजे. शासन दरबारी चकरा मारल्यानंतर केवळ साडेसहा कोटी रुपये पदरात पडतात. महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केलाच तर सहायक अनुदान मिळणार नाही. स्वत:च्या पायावर महापालिकेचा डोलारा सांभाळावा लागणार आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी विविध पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. परंतु शहराची सध्याची भौगोलिक रचना पाहता त्यावरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
तथापि, शहरालगतची कबनूर, चंदूर, कोरोची, तारदाळ, खोतवाडी, यड्राव या गावांच्या हद्दवाढीचा विचार केला आणि तो मार्गी लागला तर काही प्रमाणात ते शक्य होऊ शकते. मागील पाच वर्षांत गाळे लिलाव, ड्रेनेज लाईनचे काय झाले? काळम्मावाडी, वारणा आणि आताची सुळकूड पाणी योजनेची फाईल कुठे आहे? या सर्वांचा विचार केल्यास महापालिकेचे काय होणार, असा प्रश्‍न सर्व समान्य इचलकरंजीकरांना पडल्यास वावगे ठरू नये.
इचलकरंजी महापालिकेचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा
इचलकरंजी महानगरपालिकेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे तातडीने पाठवण्यात यावा, अशी सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना केली. नगरपालिकेने ठरावाची प्रत दिल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव शशांक बावचकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रस्ताव मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी वरील आदेश दिले.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्याबाबतचा ठराव दि. 29 डिसेंबर रोजी कौन्सिल सभेत एकमताने मंजूर केला होता. चार दिवसांपूर्वी खासदार धैर्यशील माने यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन ठरावाची प्रत सादर केली होती. याची माहिती शिष्टमंडळाने पालकमंत्री सतेज पाटील यांना दिली. पालकमंत्री पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून इचलकरंजीला सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महापालिका होणे आवश्यक आहे.
पालकमंत्री म्हणून इचलकरंजीकरांच्या सोबत आहे. या प्रस्तावाचा तातडीने निपटारा करू, जिल्हाधिकार्‍यांकडून राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर मी स्वत: जातीने लक्ष घालून महापालिकेसाठी प्रयत्न करू, असेही आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिल्याचे बावचकर यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात काँग्रेस शहराध्यक्ष संजय कांबळे, राहुल खंजिरे आदींचा समावेश होता.
)
)
)