शिरोळ : कडधान्यापासून इथेनॉलचे कारखाने उभारावेत

देशात शेतकर्‍यांचा (farmer) सन्मान व्हायला हवा. 140 कोटी जनतेचा अन्नदाता शेतकरी कोणत्याही संकटाला एकटाच सामोरे जाऊ शकत नाही. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन न्याय देण्याची गरज आहे. शुगर बीट हे साखर उत्पादनासाठी उत्तम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. सध्या देशातील इंधन क्षेत्रातील परिस्थिती पाहता आगामी काळात ऊस व कडधान्यापासून इथेनॉल तयार करणारेे कारखाने काढावे लागतील व हे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारबरोबरच साखर उद्योग क्षेत्राला पेलावे लागणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

येथील स्व. डॉ. आप्पासाहेब ऊर्फ सा. रे. पाटील सोशल फाऊंडेशनच्या वतीने शरद पवार यांना तसेच अशोक बंग यांना खा. श्रीनिवास पाटील यांच्या हस्ते समाजभूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. स्व. दत्ताजीराव कदम कामगार कल्याण मंडळाच्या प्रांगणात आयोजित समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात होते. कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी स्वागत केले.

जलसंधारण मंत्री जयंत पाटील यांनी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनीही क्षारपड मुक्तीसाठी सर्वेक्षण सुरू केल्याचे व्यासपीठावरून सांगितले.

शेतकर्‍यांची पिळवणूक : बंग

दरम्यान, सेंद्रिय व शाश्वत शेतीचे प्रणेते अशोक बंग यांनी शरद जोशींच्या शेतकरी (farmer) चळवळीचा उल्लेख करीत शेतकरी सुलतानी जुलमातून जात आहे. सरकार, ग्राहक व दलाल यांच्याकडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या दारिद्य्राचे आर्थिक चक्र फिरवण्याचे सामर्थ सरकारमध्ये नसल्याचा आरोप करून सन 1979 पासून 40 वर्षात शेतकर्‍यांच्या उसाला 40 पट भाव मिळायला हवा होता. पण, तो दिला नाही. त्यामुळे गुप्तधनाचा वाटा शेतकर्‍यांना मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, खा. संजय मंडलिक, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, निवेदिता माने, उल्हास पाटील, राजू शेट्टी, आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष विनोद शिरसाट यांनी प्रास्ताविक केले.

क्षारपड मुक्ती योजनेला मदत

गणपतराव पाटील यांची वाटचाल डॉ. सा. रे. पाटील यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सुरू आहे. सहकार चळवळ, कामगार, शेतकरी, सभासद टिकला पाहिजे यासाठी त्यांची सुरू असलेली धडपड सार्थकी लागावी यासाठी राज्य व केंद्र शासन पातळीवर क्षारपड मुक्ती योजनेला मदत करण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.