मराठा समाजासह इतर कोणत्याही प्रगत समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास ओबीसी जनमोर्चाचा विरोध : जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना निवेदन

कोल्हापूर/प्रतिनिधी:

मराठा समाजासह इतर कोणत्याही प्रगत समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास ओबीसी जानमोर्चाने विरोध करून शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत नेमलेला आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांचा आयोग तातडीने बरखास्त करा, अशा आशयाचे निवेदन (statement) ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना देण्यात आले.

महाराष्ट्रातील कोकण व विदर्भातील कुणबी समाजास मंडल आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक या तिन निकषाच्या ११ कसोट्या लावून ओबीसी मध्ये समावेश केले आहे.

आतापर्यंत शासनाने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग, रेणके आयोग, मुटेटकर आयोग, केंद्र सरकारचा मंडल आयोग यांनीही मराठा समाजाला मागासलेल्या वर्गात समावेश करण्यास नकार दिला होता.

तरीही राज्य शासनाने नारायण राणे समिती व गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास म्हणून जाहीर केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण गायकवाड आयोगाच्या सर्वच शिफारशी नाकारल्या. पर्यायाने मराठा समाजाचे मागासलेपणही सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले आहे.

तरीही सध्याचे महाराष्ट्र शासन फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात अधिकाऱ्यांचा आयोग नेमत आहेत हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून महाराष्ट्र शासनाच्या या ओबीसी विरोधी कृतीमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.

या ओबीसी विरोधी शासनास जाग आणणेसाठी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांचे (statement) निवेदन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना देण्यात आले.

या शिष्ठमंडळाचे नेतृत्व ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस दिगंबर लोहार यांनी केले. यावेळी अनिल सुतार, बाळासाहेब लोहार, शितल मंडपे, विजय घारे, ज्ञानेश्वर सुतार, संजय काटकर, मोहन हजारे, शिवाजी कदम, पंडीत परीट, अनिष पोतदार, सुधाकर पुजारी, विजय मांडरेकर, तानाजी मर्दाने, राजेंद्र हराळे, दिलिप गवळी, उमेश बुधले, जहांगीर अत्तार, संजय पेनकर, बापूसाहेब मुल्ला, अशोक माळी आदी उपस्थित होते.