कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादनाला गती, 60 कोटी रुपये अडकणार कोर्टात
विमानतळ भूसंपादनाला गती आली आहे. थेट वाटाघाटीने संपादन (Land acquisition) करण्यास मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला आहे. यामुळे कलम-21 अंतर्गत नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून संपादनाची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे सुमारे 60 कोटी रुपये कोर्टात अडकण्याची शक्यता आहे.
विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी 64 एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. यापैकी 34 एकर जागा थेट वाटाघाटीने खरेदी करून घेण्यात आली. उर्वरित 30 एकर भूसंपादन (Land acquisition) केले जात आहे. त्याकरिता 20 जुलै रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले. यानंतर आलेल्या हरकतींवर निर्णय घेऊन अंतिम राजपत्र 20 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
दरम्यान, जमीन संपादित होणार्‍या खातेदारांनी थेट वाटाघाटीने खरेदी-विक्रीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसा प्रस्तावही सादर केला होता. मात्र, प्राधान्याने हे काम पूर्ण करण्याबाबतच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचना असल्याने राज्य शासनाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव दि.18 ऑक्टोबर रोजी फेटाळला. यानंतर अंतिम राजपत्र प्रसिद्ध केले असून त्यानुसार आठ दिवसांत प्रत्यक्ष ताबा घेण्याच्या नोटिसा देण्यात येणार आहेत.
60 कोटी रुपये अडकणार कोर्टात
भूसंपादन अधिनियम 2013 नुसार सुमारे 30 एकर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. मात्र, यापैकी बहुतांशी जमिनीबाबत न्यायालयीन वाद आहेत. यामुळे त्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत भरपाई देता येत नाही. परिणामी, ही रक्कम न्यायालयात जमा केली जाणार आहे. सुमारे 60 कोटी रुपये कोर्टात अडकण्याची शक्यता आहे.
90 कोटींची मागणी
उर्वरित भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने 90 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधीही लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने भूसंपादनासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले
संपादित जमिनीचा दिला ताबा
दरम्यान, यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला बुधवारी प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला. भूमिअभिलेख विभागाच्या वतीने संपादित जागेच्या हद्दी दाखवण्यात आल्या. त्यानुसार महसूल विभागाने ती जागा ताब्यात दिली.
)
)
)