जिल्ह्यातील महापूर उपायांसाठी जागतिक बँक समिती दोन दिवस कोल्हापुरात

शहर आणि जिल्ह्यात निर्माण होणार्‍या महापूर (flood) नियंत्रण उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक बँकेची समिती 14 व 15 फेब्रुवारी रोजी कोल्हापूर दौर्‍यावर येत आहे. दोन दिवसांच्या या दौर्‍यात समितीकडून पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसह महापूर नियंत्रणाबाबतच्या विविध बैठका होणार आहेत.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या ‘महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (एमआरडीपी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. 3 हजार 200 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक 2 हजार 338 कोटी रुपयांचे वित्तसहाय्य करणार आहे. राज्य शासन 862 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

या प्रकल्पात कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पूर नियंत्रणासाठी 800 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. यासह जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणाची अन्य कामे, भूस्खलन, भूकंप, वीज पडणे निराकरण उपाययोजना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे आदींचाही या प्रकल्पात समावेश असून त्यालाही निधी मिळणार आहे.

जिल्ह्याला 1989, 2005, 2019 आणि 2021 या वर्षांत महापुराचा (flood) मोठा फटका बसला. महापूर आलेल्या प्रत्येकवर्षी त्याची पातळी वाढतच गेली. त्यामुळे कोल्हापूरचे अतोनात नुकसान झाले. व्यापारी, उद्योजक, लहान-मोठे व्यावसायिक आदींसह नागरिकांची प्रचंड आर्थिक हानी झाली. महापुराचा कोल्हापूर इचलकरंजी या शहरासह करवीर, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यांतील अनेक गावांना विळखा पडतो.

महापुराने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहतो. कोल्हापूर शहरात बहुतांश भागांत पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महापूर नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कोल्हापूरचा 800 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. त्याला केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यासह अन्य पूर नियंत्रणाशी संबंधित कामांचा समावेश असलेल्या ‘एमआरडीपी’चा समिती आढावा घेणार आहे.

असा आहे ‘एमआरडीपी’ प्रकल्प

घटक भाग 1
संस्था क्षमता विकास व बळकटीकरण, हवामान अनुकूल उपाय व तांत्रिक सहाय्य : 160 कोटी.
घटक भाग 2
कोल्हापूर जिल्हा पूर नियंत्रण व उपाययोजना : 800 कोटी.
सांगली जिल्हा पूर नियंत्रण व उपाय योजना : 880 कोटी.
जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी पूर नियंत्रण कामे-600 कोटी.
भूस्खलन, भूकंप, वीज पडणे निराकरण उपाययोजना : 400 कोटी.
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरिक्षत करणे : 40 कोटी.
एकूण : 2720 कोटी
घटक भाग 3
पुराची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा उभारणे : 120 कोटी.
आपत्ती व्यवस्थापनसाठी उपकरणे बसविणे : 160 कोटी
एकूण : 280 कोटी
घटक भाग 4
प्रकल्प व्यवस्थापन : 40 कोटी
एकूण : 3200 कोटी
पूरनियंत्रण उपाययोजनांचा असा आहे आराखडा
सर्वेक्षण व मॉडेल स्टडी : 5 कोटी
राधानगरी धरण पूर नियंत्रणासाठी वक्राकर दरवाजे बसविणे : 85 कोटी
कोल्हापूर शहराभोवती पंचगंगा नदीचे खोलीकरण, सरळीकरण, नदी काटछेद सुस्थितीत आणणे : 80 कोटी
राजाराम व सुर्वे बंधार्‍यावर बलून बंधारे उभारणे : 200 कोटी
भोगावती खोर्‍यातून दूधगंगा खोर्‍यात पाणी वळवणे, 6.4 कि.मी. बोगदा : 260 कोटी
नदीपात्रातील अडथळे दूर करणे : 115 कोटी
आवश्यक भूसंपादन : 50 कोटी
पर्यावरण मान्यता घेणे : 5 कोटी
एकूण : 800 कोटी.

समितीच्या दौर्‍यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता

समिती दौर्‍यानंतर आपला अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. समिती दौर्‍यानंतर जागतिक बँकेकडून निधी वितरण होईल आणि एमआरडीपी आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.