रुग्णांचा आधारवड सीपीआरला हवा बूस्टर डोस!

जिल्ह्यातील रुग्णांचा आधारवड अशी सीपीआरची ओळख आहे. कोरोना (corona) महामारीत येथील वैद्यकीय पथके करत असलेली कामगिरी कौतुकास्पद आहे. त्यांचे हे काम सुरळीत सुरू असताना राज्याचा वैद्यकीय विभाग येथील डॉक्टरांना सिंधुदुर्ग येथील नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्‍तीचा आदेश काढला आहे.

आतापर्यंत चार वेळा हा आदेश काढण्यात आला आहे. कोरोनाच्या महामारीत येथील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होऊ नये यासाठी आता पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर या तिन्ही मंत्र्यांनी मुंबई येथील वरिष्ठ कार्यालयास बूस्टर ‘डोस’ देणे गरजेचे आहे.

कोरोना महामारीत सीपीआर ला वैद्यकीय साधनांची कमतरता भासत होती. त्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी विशेष प्रयत्न करून कोट्यवधी रुपयांची वैद्यकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध केली. त्यामुळेच कोरोना महामारीत शेकडो रुग्णांचे प्राण वाचले. गेल्या पावणेदोन वर्षापासून कोरोना संसर्गाविरुद्ध लढा सुरू आहे. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर सीपीआर मध्ये नॉन कोरोना रुग्ण सेवेला सुरुवात झाली.

अनेक रखडलेल्या शस्त्रक्रिया सुरू असतानाच येथील 35 डॉक्टरांच्या सिंधुदुर्गला बदली करण्यात आल्याने येथील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली. उपलब्ध असणार्‍या डॉक्टरांवर येथील शस्त्रक्रिया आणि प्राथमिक उपचार सुरू होते. पंधरा दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग येथे पाठवलेले डॉक्टर पुन्हा सीपीआरच्या रुग्ण सेवेत दाखल झाल्याने रखडलेल्या शस्त्रक्रिया आणि अन्य उपचारांची सुविधा सुरू झाली.

आता पुन्हा कोरोनाच्या(corona) तिसर्‍या लाटेचा कहर सुरू असताना पुन्हा येथील 34 डॉक्टरांना सिंधुदुर्गला नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्‍तीचा आदेश काढला आहे. तो मागे घ्यावा अशी येथील रुग्णासह नातेवाईकांची मागणी आहे. हे जरी खरं असले तरी त्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी वरिष्ठ पातळीवर आपली ताकद वापरणे गरजेचे आहे.

वारंवार सीपीआरची यंत्रणा विस्कळीत करण्याचे राजकीय षड्यंत्र हाणून पाडण्याची गरज आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळेच येथील डॉक्टर अक्षरशः वैतागून गेले आहेत. तर काही डॉक्टरांनी येथील राजकीय दबावाची भीती घेऊन बदल्या करून घेतल्या आहेत. तर काहींनी राजीनामे दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्री महोदयांनी येथे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

अभ्यागत समितीला मुहूर्त सापडेना

सीपीआरच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी अभ्यागत समिती असते. या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. या समितीचा कार्यकाल संपून अडीच वर्षे झाले तरी ही समिती स्थापन झालेली नाही. यापूर्वीच्या समित्या किमान दीड ते दोन महिन्यातून सीपीआरमध्ये बैठका घेऊन अडचणी समजून घेत होत्या. त्यामुळे येथे यंदा तरी अभ्यागत समिती स्थापन करायला मुहूर्त सापडेल काय, असा प्रश्‍न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.

अधिष्ठाता कायमचा हवा

सीपीआरधील अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षकपदे प्रभारी आहेत. कोरोना पहिल्या लाटेत येथील अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांनी कामाची चुणूक दाखवली. कोरोना संसर्गाचा उद्रेक झाल्यानंतर त्यांची अकोला वैद्यकीय महाविद्यालय येथे बदली केली. याचे कारण अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. तेव्हापासून येथे कायम अधिष्ठाता मिळालेला नाही. प्रभारीवरच कार्यभार सुरू आहे. काही दिवस काम करून त्यांनी आपली ताकद वापरून सोयीस्कर ठिकाणी बदल्या करून घेतल्या. वारंवार अधिष्ठाता बदलीमुळेच सीपीआरची घडी विस्कटली आहे. एखादा खमक्या अधिष्ठाता येण्यास तयार झाला की, तो येऊ नये यासाठी इथे राजकीय ईष्या पणाला लावली जाते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *